काठमाडौंः १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा कर फर्स्योट आयोग पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यद्वय आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकाल दोषी ठहर भएका हुन् ।

राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको दुईवटा मुद्दामा बिहीबार विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूमाथि कसुर ठहर गर्दै सजाय निर्धारणकालागि पेस गर्न मिति तोकेको छ । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले २५ जेठका लागि सजाय निर्धारण मिति तोकेको प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए । मुद्दामा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने माग छ । कर फर्स्योट आयोगको अध्यक्ष रहँदा महतले र सदस्यहरू शर्मा र ढकालले भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले छुट्टाछुट्टै मितिमा दुईवटा राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले १ साउन ०७४ मा पहिलोपटक मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा अख्तियारकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी बिगो कायम भएको थियो । 
महतले अध्यक्षता गरेको कर फर्स्योट आयोग, २०७१ बाट कर फर्स्योटका लागि सम्झौता भएका करदातामध्ये केहीलाई बदनियतपूर्वक १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट तथा मिनाहा गरेको भेटिएको थियो । त्यसवेला शर्मा र ढकाल आयोगका सदस्य थिए । 
दोस्रोपटकको अनुसन्धानमा पनि तीनैजना संलग्न देखिएपछि अख्तियारले राजस्व चुहावटमै फेरि मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ९ असार ०७८ मा कर फर्स्योट सम्झौता गर्दा मनोमानी किसिमले गरेको पुष्टि भएको दाबीसहित फेरि तीनैजनाविरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । 

राजस्व चुहावटका दुई मुद्दासँगै राखेर हेरिएको अर्को गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा भने प्रतिवादी तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मा ढकालसमेत दुईजनाले सफाइ पाएका छन् । यस मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ढकालसहित उनकी पत्नीलाई पनि सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो ।

१५ माघ ०७४ मा फेरि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकका रूपमा शर्माउपर अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । उनले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । ०४५ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका शर्माले ०७३ सम्म सात करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमबराबरको रकम खर्च गरेको तथा सम्पत्ति भेटिएको दाबी अख्तियारको थियो । 

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार उनको वैध आय तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा चार करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको स्रोत खुलेको थिएन । यस मुद्दामा शर्माका साथै उनकी श्रीमती कल्पना उप्रेती शर्मालाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । तीनवटै मुद्दामा शर्माको नाम जोडिएको थियो । यही कारण देखाउँदै विशेषबाट तीनै मुद्दाको सुनुवाइ साथसाथै भइरहेको थियो । १६ जेठ ०७९ मा विशेषले तीनवटै मुद्दा साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने भन्दै बहसनोट पेस गर्न आदेश दिएको थियो । 

बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार मुद्दा : पूर्वउपकुलपति, पूर्वनिर्देशक र पूर्व रजिस्ट्रारलाई सजाय

बिहीबार विशेष अदालतका सदस्यद्वय बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गर्दै आठ प्रतिवादीमध्ये तीनजनामाथि कसुर कायम गरेको हो । 
‘प्रतिवादीहरू बलभद्रप्रसाद दास, अरविन्दकुमार सिन्हा र नन्दकुमार थापालाई जनही एक–एक वर्ष कैद र २५–२५ हजार जरिवाना भराउने फैसला भएको छ,’ विशेषका उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले भने । दास तत्कालीन उपकुलपति, सिन्हा अस्पतालका निर्देशक तथा थापा रजिस्ट्रार थिए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।