धरानः बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर प्रा.डा. गुरु खनालले निमित्त उपकुलपति पद नछाड्ने भएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले प्रा.डा. राजकुमार रौनियारको रिटमा गरेको आदेशले उपकुलपतिको कुर्सीमा बस्नु भनेको छैन । अर्को उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नगर्नु भनेको हो’, रेक्टर तथा निमित्त उपकुलपति खनालले भने, ‘प्रतिष्ठानमा दुई जना उपकुलपति छैनन् । एक जना मात्र हो त्यो मै हो ।’ उनले उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गरेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले यही चैत ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उपकुलपति रौनियारलाई हटाउने निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आशयको आदेश गरेको छ ।
निमित्त उपकुलपति खनालले अदालतको आदेशको व्याख्या गर्दै भने ‘त्यो आदेशले अर्को उपकुलपति नियुक्त प्रक्रिया शुरु नगर्नू भन्ने बुझाउँछ,’ अदालतको आदेशलाई कसैले गलत व्याख्या गर्नु हुँदैन ।
उता, उपकुलपति प्रा.डा रौनियार भने अदालतले गरेको आदेश अनुसार खनाल चल्नुपर्ने बताउँछन् । उनले निमित्त उपकुलपतिलाई अदालतको आदेशमा कन्फ्युजन भएको भए कानुन विज्ञको सुझाव लिन अनुरोध गरेका छन् ।
यस्तो छ अदालतको फैसला
निबेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुबै पक्ष राखि छलफल गर्न उपयुक्त देखिँदा छलफलका लागि २०७५÷१२÷१२ को पेशी तोकि विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिलाई ऐ.प्रतिष्ठानको कुलपतिले मात्र हटाउन सक्ने प्राबधान विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन,२०४९ को दफा ११ (घ) ३ मा रहेको परिप्रेक्ष्यमा अख्तियारवाला कुलपतिले सफाइको मौका नदिई निबेदकलाई ऐ प्रतिष्ठानको उपकुलपतिबाट हटाएको देखिँदा निबवदकलाई उपकुलपतिको पदबाट हटाउने विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको कुलपतिको मिति २०७५÷११÷२६ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा सहकुलपतिले लेखेको मिति २०७५÷११÷२६ को पत्र अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीको नाउँमा सर्बोच्च अदालतको नियमावली,२०७४ को नियम ४९ (२) ख बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारि गरि दिएको छ । सो को जानकारी विपक्षीलाई दिनु ।
आदेशले भन्न खोजेको के हो ?
अदालतले गरेको फैसलाका सम्बन्धमा हामीले कानुन व्यवसायीसँग यो आदेशको आशय के हो भनी प्रश्न गरेका थियौँ । उनीहरूको भनाइ यस्तो रह्यो ।
सुरज खत्री, अधिवक्ता
यो आदेश भनेको चैत १२ गते हुने छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म फागुन २६ गते कुलपतिले गरेको निर्णय र त्यही निर्णयका आधारमा सहकुलपतिले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भनेको हो । अर्थात् सोझो हिसाबमा भन्दा प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले उपकुलपतिलाई बर्खास्तका लागि कुलपतिलाई सिफारिश गरेको अवस्था हो । कुलपतिले बर्खास्त गर्न गरिएको सिफारिशलाई सदर गर्ने निर्णय फागुन २६ गते गरेका छन् । त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेको हो । चैत १२ गते सम्म प्रतिष्ठानको उपकुलपति राजकुमार रौनियार नै हुन् भन्ने यसको आशय हो ।
अबइन्द्र निरौला, अधिवक्ता
यो आदेशले फागुन २६ गते भन्दा अगाडिको अबस्था बुझाउँछ । प्रधानमन्त्रीले पदबाट हटाउन गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन नगर्नू भनेपछि सिनेटबाट सिफारिश मात्र भएको अवस्था हो । अर्थात् अब पहिलेको अवस्थाभन्दा अगाडि केही नगर्नू भन्ने हो । यस्तो बेलामा उपकुलपतिले ठूला निर्णयहरू नगर्नु राम्रो मानिन्छ ।
रेक्टर र रजिष्टारले उदण्डता मच्चाएको कर्मचारीको आरोप
प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजको तदर्थ समितिका संयोजक राजन कोइरालाले देशको सर्वोच्च न्यायलयले दिएको आदेशको पालना नगरेर रेक्टर गुरु खनालले अदालतको अबहेलना गरेको बताए ।
उनले रौनियारलाई उपकुलपतिबाट हटाएर आफू उपकुलपति बन्ने र प्रतिष्ठानमा अघिल्ला पदाधिकारीहरूले गरेको ‘करप्सन’लाई ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्ने उद्देश्यले यो खेल भइरहेको छ । यसैका लागि रेक्टर गुरु खनाल र रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठको उदण्डता मच्चिएको हाम्रो बुझाइ हो । सम्मानित अदालतले नै कुलपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेको उपकुलपति बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेको हो ।
‘अब यसलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर म नै उपकुलपति हुँ भनेर रेक्टरले भन्नु केटाकेटी कुरा हुन् । यतिका बौद्धिक मान्छेले यो आदेशमा ‘कमन सेन्स’ लगाएरै बुझ्नुपर्ने हो’, कोइरालाले भने, ‘अदालतको आदेशपछि रेक्टरलाई दिएको निमित्त उपकुलपति पद स्वतः रद्द भएको छ । अब प्रतिष्ठानको उपकुलपति भनेको राजकुमार रौनियार नै हुन् ।’
प्रतिष्ठानकै कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङले भने कर्मचारीहरूमा अन्योलता छाएको बताए । ‘अदालतको आदेशअनुसार राजकुमार रौनियार नै उपकुलपति हुन् भन्ने बुझाइ हो तर कुलपतिले पत्र दिएको भए अझ राम्रो हुने थियो’, उनले भने, ‘एक जना अदालतको आदेश लिएर आउनुभएको छ एक जना मन्त्रालयको पत्र यस्तो अबस्थामा अन्योलता हुने नै भयो ।’
चैत्र १२ गते अन्तरिम आदेश नै सदर भए राजकुमार रौनियार नै उपकुलपति हुने उनको बुझाइ छ । ‘अन्तरिम आदेश सदर भए पद रहने भयो सदर नभए पद नरहने भयो हामीले यसरी बुझेका छौँ’, उनले थपे ।
आर्थिक र प्रशासनिक अन्योलता
अदालतको आदेश र मन्त्रालयको पत्र बोकेर प्रतिष्ठानमा उपकुलपति र निमित्त उपकुलपति आएपछि आर्थिक र प्रशासनिक कर्मचारी पनि अन्योलमा परेका छन् । मन्त्रालयको पत्र र कुलपतिको निर्णय नै कार्यान्वयन नगर्नू भनेको अवस्थामा निमित्त उपकुलपतिको स्वीकृतिमा रकम भुक्तानी र कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्दा कर्मचारी पनि समस्यामा छन् ।
प्रतिष्ठानका आर्थिक शाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘निमित्त उपकुलपतिको स्वीकृतिमा मङ्गलबार झण्डै १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । चेकमा रजिष्टारले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर त्यहाँ तयार पार्ने र रुजु गर्नेको हस्ताक्षर भएका कारण भोलि बेरुजुमा परेर अख्तियारको फन्दामा पर्ने त्रासमा कर्मचारी छन् ।
‘काम नगरौ रजिष्टारको आदेश छ । गरौ स्वीकृति गर्ने ठाउमै अन्योलता छ’, ती कर्मचारीले भने । लेखा परीक्षकहरूका अनुसार मन्त्रालयको पत्रभन्दा ठूलो अदालतको आदेश हो । यस्तो बेलामा गरिएको भुक्तानी बेरुजु पनि हुन सक्छ ।भोलि अदालतले आफ्नै फैसला सदर गरेको अवस्थामा यस्ता हिसाबहरू बेरुजु हुन सक्छन् । त्यसका लागि आर्थिक नियमावली र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार भएनभएको हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै निर्णय भए वा कार्यक्रम स्वीकृत भए अख्तियारीको दुरुपयोग भएको पनि मानिन्छ । तर यो विषय अदालतले विवाद टुङ्ग्याएपछि थाहा हुने कुरा हो । तर यस्तो अन्योलता भइरहेकै बीचमा यसरी भुक्तानी गर्नुको कारण चाहिँ खोजी हुनुपर्छ ।
