काठमाडौंः कतिपय न्यायाधीशसमेत मुछिएको गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटना सार्वजनिक भएसँगै न्यायालयको शुद्धीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लैजान सकिने विकल्पमा गृहकार्य थालेको छ । तिहारपछि आह्वान हुन सक्ने संसद् बैठकमा सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लैजाने विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको पार्टी नेताहरूले जनाएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णयलाई ध्यानमा राखेर महाभियोगलाई समेत एउटा विकल्प बनाउँदै संसदीय दलले आवश्यक तयारी थालेको हो । यस सन्दर्भमा आन्तरिक परामर्श, छलफल र संवाद भइरहेको रास्वपाले जनाएको छ । १३ कात्तिकमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि संसद्बाट कदम चाल्ने निर्णय गरेको थियो । कतिपय न्यायाधीशसमेत मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाले न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै त्यस्ता विकृतिको निरूपण गरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन संसदीय दललाई संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्न बैठकले निर्देशन दिएको थियो ।
तर, महाभियोगमै जाने कि नजाने भन्ने विषयमा भने अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै उपनेता गणेश पराजुलीले अनौपचारिक तहमा आन्तरिक संवाद र गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘न्यायालयलाई विवादमुक्त बनाउन के गर्न सकिन्छ, न्यायमूर्तिहरूका सवालमा उठेका प्रश्नहरूको तथ्यगत अध्ययन भइरहेको छ । आन्तरिक परामर्श पनि गरिरहेका छौँ,’ दलका उपनेता पराजुलीले भने, ‘कानुनी पाटा, संवैधानिक प्रक्रिया र विगतका अभ्यासका विषयलाई केलाइरहेका छौँ । दलभित्र पनि अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी गृहकार्य चलिरहे पनि ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ ।’
न्यायालय शुद्धीकरणको विषय सर्वत्र चासोको विषय भए पनि महाभियोगमै जाने कि नजाने भन्ने निष्कर्षमा पुगिनसकेको उनको भनाइ छ । ‘ठ्याक्कै केही निर्णय भएको छैन । अहिले खाली अनौपचारिक संवाद र गृहकार्य चलिरहेको छ,’ पराजुलीले भने, ‘हामी पछिल्लो परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले तिहारलगत्तै संसद्को बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।’ न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र बिचौलिया इनम सापकोटाबिचको साँठगाँठसम्बन्धी प्रमाण पुष्टि भएमा अन्य दलसँग सहमति जुटाएर महाभियोग लगाउने रास्वपाको निष्कर्ष छ । रास्वपाले यसलाई न्यायालयको पुनर्संरचनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
महाभियोगको यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा’ प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । र, त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, त्यसअघि कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभाका एघारजना सदस्य रहन्छन् ।
उक्त व्यक्तिविरुद्धका प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा उपधारा ३ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, यही धाराको उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
सत्तापक्षको निर्णयको पर्खाइमा विपक्षी दल
विपक्षी दलहरू सत्तारूढ रास्वपाको निर्णयपछि मात्रै विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने–नलगाउने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने भएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको आह्वानमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सत्तारूढ दल रास्वपासँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।
बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले महाभियोगको विषयमा सत्तापक्षको धारणा र तयारी हेरेपछि मात्रै प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्नो धारणा बनाउने बताएका थिए । ‘महाभियोग लगाउने विषयमा सत्तापक्षभित्रै टुंगो लागिसकेको छैन । त्यसैले अहिले हामी त्यस विषयमा गइसकेका छैनौँ,’ बैठकपछि उनले भनेका थिए ।
यद्यपि, विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न संसद् बैठक आवश्यक रहेको भन्दै बैठकमै महाभियोगका सम्बन्धमा पनि छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । ‘विकसित पछिल्ला घटनाक्रमबारे छलफल गर्न संसद् बैठक आवश्यक भएको निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ,’ आङ्देम्बेको भनाइ थियो, ‘पत्रकार धरपकड, सरकारसँग बिचौलिया जोडिएको, न्यायाधीशबारे महाभियोगलगायतका विषयमा छलफल गर्न संसद् आवश्यक देखियो ।’ यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
