काठमाडौंः तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको नयाँ संसद भवन सात वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा तयार हुन सकेको छैन। निर्धारित समयभन्दा चार वर्ष ढिलाइ भइसक्दा पनि आयोजना सम्पन्न नभएपछि संसदीय समितिका सभापतिसहित सांसदहरूको टोलीले निर्माणस्थलमै पुगेर अनुगमन गरेको छ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशीष गजुरेल र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोक कुमार चौधरीसहित सांसद अरविन्द शाह र पारशमणि गेलालले निर्माणाधीन संसद भवनको स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन्।
अनुगमनका क्रममा टोलीले लामो समयदेखि अलपत्रजस्तै देखिएको निर्माण प्रक्रियाप्रति चासो व्यक्त गर्दै बाँकी कामलाई तीव्रता दिन निर्माण पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
स्थलगत अनुगमनमा टुन्डी कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर, इन्टेरियर निर्माण व्यवसायीका प्रोजेक्ट म्यानेजर तथा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि रञ्जन दास सहभागी थिए।
संरचनागत काम ९२ प्रतिशत, इन्टेरियर ७५ प्रतिशत मात्रै
निर्माण पक्षले अनुगमन टोलीलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार संसद भवनको संरचनागत निर्माणतर्फ ९२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै, भवनको इन्टेरियरतर्फ भने ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ।
निर्माण पक्षले बाँकी रहेका काम आगामी दुईदेखि तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
तर, सात वर्षसम्म निर्माण प्रक्रिया लम्बिँदा पनि भवन पूर्ण रूपमा तयार हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण पक्षले दिएको पछिल्लो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा संसदीय टोलीले विशेष चासो राखेको छ।
तीन वर्षमा बन्नुपर्ने आयोजना सात वर्षसम्म अधुरै
नयाँ संसद भवन निर्माणका लागि सुरुमा तीन वर्षको समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो। तर, निर्धारित अवधि सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय महत्वको आयोजना मानिएको संसद भवन निर्माणमा भएको निरन्तर ढिलाइले आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण कार्यान्वयन र सम्बन्धित निकायको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अनुगमनका क्रममा संसदीय टोलीले निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलाइ भइसकेकाले अब थप समयसीमा सार्ने अवस्था आउन नदिन निर्माण पक्षलाई सचेत गराएको छ।
टोलीले बाँकी संरचनागत तथा आन्तरिक सजावटका कामलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन, आवश्यक समन्वय मिलाउन र जनशक्ति तथा स्रोतसाधन परिचालनमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ।
दुईदेखि तीन महिनाभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता
निर्माण पक्षले आगामी दुईदेखि तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संसदीय टोलीले उक्त समयसीमालाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
संसद भवन केवल एउटा भौतिक संरचना मात्र नभई देशको विधायिकी गतिविधि सञ्चालन हुने प्रमुख संस्थागत पूर्वाधारसमेत हो। यस्तो महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले राज्यको आयोजना कार्यान्वयन क्षमता र जवाफदेहिताको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
अब निर्माण पक्षले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बाँकी काम सम्पन्न गर्छ वा फेरि समयसीमा लम्बिन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
