इटहरीः सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति ले आफूनिकटका शिक्षकलाई अनियमित तरिकाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको हो ।
आयोगले हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्न सचेत गराएको छ । विशेष गरी एक पटकका लागि नियुक्त भएका प्रधानाध्यापकलाई विव्यसले बिनाप्रतिस्पर्धा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि जिम्मेवारी दिने गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगको चासोपछि मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत सबै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा शिक्षा नियमावलीलाई पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रका महानिर्देशक सहसचिव कृष्ण काप्रीले भने “आयोगको चासो र मन्त्रालयको निर्देशनपछि सबै जिल्लाका समन्वय एकाइलाई कानुनको पालना गर्न पत्राचार गरेका छौँ ।”
शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १५ अन्तर्गत नियम ९३ मा सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था छ । समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको विद्यालय भए विव्यसमार्फत र अन्य सामुदायिक विद्यालय भए विव्यसले आवश्यक कागजपत्रसहित जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ)मा सिफारिस गरेर प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
तर, दुवै प्रकारका विद्यालयले सोही विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकमध्येबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराएर प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका शिक्षक एक पटकमा पाँच वर्षका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्त हुन सक्ने छन् । सोही शिक्षक दोस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रअ नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । दोस्रो पटक प्रअ नियुक्त हुन पनि विव्यसले प्रस्ताव आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ ।
तर, एक पटक प्रतिस्पर्धा गरेर दोस्रो पटक भने बिनाप्रतिस्पर्धा विव्यसले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने गरेको विषयमा आयोग र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी पनि परेको थियो । केन्द्रका महानिर्देशक काप्रीले कति विद्यालयमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत प्रधानाध्यापक नियुक्त भएका छन् भन्ने विषयमा यकिन तथ्याङ्क नभएको जानकारी दिए।
सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा गर्दा अनियमितता भएको विषयमा यसअघि पनि गुनासो आउने गरेको थियो । तल्लो तहको योग्यता भएका शिक्षकलाई माथिल्लो तहका विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने गरिएको, वरिष्ठ शिक्षक हुँदाहुँदै कनिष्ठ शिक्षकलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएकोलगायतका गुनासा आउने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका प्रधानाध्यापकलाई सरकारले क्रमशः पाँच सय, दुई सय र तीन सय रुपियाँ मासिक भत्ता दिने व्यवस्था छ ।
