विराटनगरः प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन असहज भए त्यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले दाबी गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश १ समितिद्वारा संविधान दिवस तथा कार्यालय शुभारम्भको अवसरमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आङ्बोले सङ्घीय सरकार नै प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको बाधक देखिएको आरोप लगाएका हुन् ।
मन्त्री आङ्बोले स्थानीय तहले जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने र प्रदेश सरकारले साना तथा मझौलास्तरका विकास आयोजनाको काम गर्नुपर्ने बताए । जनताको सुरक्षा गर्ने तथा सङ्घीय सरकारले नीति निर्माण तथा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रदेश सरकारलाई अङ्कुश लगाउने काम भएको गुनासो समेत गरे ।
मन्त्री आङ्बोले करको विवादसँग सङ्घीयताको साइनो नभएको बताउँदै प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि कर्मचारी व्यवस्थापन र संरचना निर्माण अतिआवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले सङ्घीय सरकारले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया नबढाउनु रहस्यमय रहेको समेत बताएका छन् । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका साना तथा मझौला विकास आयोजनामा समेत केन्द्रीय बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै मन्त्री आङ्बोले संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने तीन तहका सरकारलाई पार्टी सञ्चालनको विधिअनुरूप चलाउन खोजेकोसमेत आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले सरकारलाई पार्टी सञ्चालनको रूपमा होइन सरकार सञ्चालनको संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा हेर्नु उचित हुन्छ’, मन्त्री आङ्बोले भने, ‘सरकारलाई जनवादी केन्द्रीयता लाद्न पाइँदैन ।’
प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको बाँडफाँडका लागि प्रदेश वित्त आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने र राजस्व, कर तथा गैरकरको क्षेत्र टुङ्ग्याउने कुरामा सङ्घीय सरकार बाधक बनिरहेको मन्त्री आङ्बोको आक्रोश थियो । वित्त आयोग गठन प्रक्रियामा उपल्लो तहका कर्मचारी, पार्टीको उपल्लोस्तरका नेतृत्व तथा सङ्घीय मन्त्रीहरूले नचाहेको दाबी आङ्बोको थियो ।
आङ्बोले केन्द्रीय सरकारले हेर्ने ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ध्यान दिँदै साना तथा मझौला आयोजना प्रदेश सरकारमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया तत्काल थाल्नुपर्ने समेत बताए ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकार जति चाँडो बलियो बन्दै जान्छन्, त्यति नै सङ्घीय सरकार बलियो हुने आधार तयार हुने बताउँदै मन्त्री आङ्बोले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधक जस्तो नदेखिन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
