विराटनगरः नीतिगत समस्या फुकाउन भन्दै प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशभरका २८ स्वास्थ्य संस्थामा अस्थायी विकास समिति गठन गरेर करारमा कर्मचारी भर्ना थालेको छ ।
प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अञ्चल अस्पताल, अञ्चल आयुर्वेदिक औषधालय, जिल्ला अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेदिक केन्द्र सञ्चालनका लागि विकास समिति गठन गरेर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिएको हो ।
केन्द्रीय सरकारले गत साउन २ गते देशैभरका अस्पताल विकास समिति खारेज गर्दै साउन २६ गते प्रदेश सरकारको मातहतमा हस्तान्तरण गरेका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका प्रदेश संसदमा विधेयकको रूपमा पेश नहुँदै विकास समिति गठनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको छ । यस्तो निर्णयसँगै कोशी अञ्चल अस्पतालमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० जना कार्यालय सहयोगीको रूपमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नाम पठाएको छ ।
प्रदेश १ सरकारको मातहतमा हस्तान्तरण भएका २८ वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये कोशी र मेची अञ्चल अस्पताल, १२ जिल्लाका जिल्ला अस्पताल, ३ वटा अञ्चल आयुर्वेदिक औषधालय तथा ११ वटा आयुर्वेदिक केन्द्रमा विकास समिति गठन प्रक्रियाको लागि गाँठो फुकाइएको थियो ।
प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख एवं उप–सचिव ज्ञानबहादुर बस्नेतका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको सभापति अध्यक्ष रहने गरी अस्थायी विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
सभापतिको अध्यक्षतामा अस्पतालको सेवा क्षेत्रभित्रको स्थानीय तहको उप–प्रमुख, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला सभापति, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट तोकिएको अधिकृतस्तरको कर्मचारी, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट सामाजिक विकास मन्त्रीले नियुक्त गर्ने एक महिलासहित २ जना सदस्य रहने प्रावधान तोकिएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहने महाशाखा प्रमुख बस्नेतले जनाए ।
कोशी अञ्चल अस्पतालमा भने विकास समिति गठनसँगै कर्मचारी नियुक्तिका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिफारिश गरेर पठाएको हो । अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.रोशन पोखरेलले एक महिना अवधिका १० जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरिएको बताए । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिशअनुसार सबै क्षेत्रको सङ्ख्यासमेत संयोजन गरेर कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरिएको बताए ।
तर, प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका प्रमुख गोपी घिमिरेले भने मन्त्रालयले कसैको नाम सिफारिश नगरेको दाबी गरे । उनले अस्पताल विकास समिति गठन भएपछि आवश्यक जनशक्तिको परिपूर्ति गरिएको हुन सक्ने भए पनि मन्त्रालयबाट सिफारिश भने नभएको बताए ।
कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नियुक्तिसम्बन्धी प्रदेश संसदबाट कुनै पनि ऐन, नियम तथा नीति र निर्देशिकासमेत बनेको छैन । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अस्थायी प्रक्रिया अपनाएर विकास समिति गठनसँगै कर्मचारी नियुक्ति थालेको हो ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा आउनु अगाडिसम्म जिल्ला अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेदिक केन्द्र जुन स्थानीय तहमा सञ्चालनमा थिए, तिनै स्थानीय तहको मातहतमा र अञ्चल अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रियामा समेत स्थानीय तहले चासो दिँदैं आएका थिए ।
तर, प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि प्रदेश सरकारको विभागीय मन्त्रालयको रूपमा सामाजिक मन्त्रालयले अस्थायी विकास समिति र अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिको काम थालेको हो ।
