काठमाडौंः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन र ऊर्जा दक्षतालाई एउटै कानुनी तथा संस्थागत संरचनाभित्र समेट्दै ऊर्जा उत्पादन, उपयोग, बचत र खपत वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकको मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि, ऊर्जा बचत तथा संरक्षण र ऊर्जा पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नु रहेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार हालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थानमा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवर्द्धन, विकास तथा विस्तारसँगै ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा समन्वय गर्ने प्रमुख संस्थागत संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।
विधेयकले ऊर्जा उत्पादनसँगै त्यसको खपत वृद्धि, दक्ष उपयोग र संरक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। विधेयक कार्यान्वयनमा आएमा सौर्य, वायु, जैविक तथा साना र अन्य नवीन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोग र ऊर्जा दक्ष प्रविधिको विस्तारमा जोड दिने व्यवस्था हुने बताइएको छ।
विधेयक पारित भई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण, आन्तरिक ऊर्जा खपत वृद्धि, निजी लगानी, नयाँ ऊर्जा प्रविधि, हरित उद्योग तथा कार्बन र जलवायु वित्तलाई एउटै ऊर्जा विकास चक्रमा जोड्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
