विराटनगरः दुर्घटना न्यूनीकरण गरी धनजनको क्षतिबाट नागरिकलाई जोगाउन प्रदेश १ मा सडक सुशासन तथा सुरक्षा कार्ययोजना लागू गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको हरेक जिल्लामा एक नमुना शहर र सडक सुशासन तथा सुरक्षा कार्यक्रम बिहीबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । नमुना शहरमार्फत् पर्यटक भित्र्याउने र दुर्घटनाबाट नागरिकको सुरक्षा गर्न सडक सुशासन र सुरक्षामा कडाइ गरिने कार्ययोजना प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको हो ।

३ चरणको योजना अगाडि सारेर बिहीबार विराटनगरमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशभरका नागरिकले सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले ५ वर्षभित्रमा प्रदेशभरका नागरिकमा सडक सुशासन र सुरक्षाबारे जनचेतनाको विकास गरी दुर्घटना न्यूनीकरणको पहलमा सरकार सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी ३ चरणका योजनाअन्तर्गत प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये पहिलो चरणमा ६ जिल्लामा कार्यक्रम लागु गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले जानकारी दिए ।
कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यक्रमलाई पहिलो चरणमा ६० किलोमिटर राजमार्गको दुरीमा नमुना कार्यक्रमको रूपमा परीक्षण गरिने भएको छ । ६ वटा जिल्लाका अति दुर्घटना हुने क्षेत्रको रूपमा चिनिएका स्थानभित्र १० किलोमिटर दुरी राजमार्गमा नमुनाको रूपमा सडक सुशासन अभियान चलाइने छ ।

इटहरीलाई नमुना शहरको रूपमा विकास गरिने
सुनसरीको इटहरीलाई नमुना शहरको रूपमा विकास गर्ने र दुहबी नगरपालिकाको बुढीखोलादेखि इटहरी बजार हुँदै रामधुनी झुम्का बजारसम्म नमुना सडक सुशासन कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ ।

मोरङको सुन्दरहरैंचाको गछियादेखि खोर्साने चोकसम्म सडक सुशासन कायम गर्नुका साथै विराटचोक र विराटनगर महानगरपालिका बजार क्षेत्रलाई नमुना शहरको रूपमा विकास गरिने भएको छ । झापाको बिर्तामोड र लक्ष्मीपुरलाई नमुना शहर र बिर्तामोडको मुक्तिचौकदेखि सुरुङ्गा माईखोलासम्म सडक सुशासन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यसैगरी, इलामको रोङ गाउँपालिका–३ जोरकलशदेखि हर्कटेसम्मको क्षेत्रमा सडक सुशासन र इलाम बजारलाई नमूना बजारको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो । धनकुटाको भेडेटारलाई नमुना शहरको रूपमा विकास गर्ने र पात्लेखोलादेखि कागते चोकसम्मको १० किलोमिटरमा सडक सुशासन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्यमन्त्री राईले घोषणा गरे ।
उता, उदयपुरको गाईघाट बजारलाई नमुना शहरको रूपमा विकास गरी गाईघाट बजार क्षेत्रदेखि जलजलेसम्म सडक सुशासन तथा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

मुख्यमन्त्री राईले ५ वर्ष भित्रमा प्रदेशभरका सबै सडकमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएर दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकार सफल हुने दाबी गरे ।

आन्तरिक मामिला तथ कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले सरकारले नागरिकको सुरक्षाका लागि यस अगाडि घरघरमा प्रहरीको सुरक्षा स्टिकर टाँस्ने कार्यक्रम सफल भएकाले अब सडकबाट निम्तिने दुर्घटनाको जोखिम घटाउने योजना कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गर्ने दाबी गरे ।

नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको सडक सुशासन र सुरक्षा कार्यक्रमका लागि नागरिकको सहयोग उत्तिकै जरुरी रहेको प्रदेश प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदार रिजालले कार्यक्रममा बताए ।
प्रदेश १ भित्रको कुल सडक लम्बाइ ६ हजार ५५ किलोमिटरभित्र पक्की १ हजार ४५ किलोमिटर, ग्राभेल १ हजार ५ सय ९९ किलोमिटर र कच्ची ३ हजार ४ सय ११ किलोमिटर रहेको छ । ती सडकमा सुशासन र सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि जनश िक्तको जरुरी रहने महानिरीक्षक रिजालको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार प्रदेश १ भित्र ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी १ सय ९८ जना मात्रै रहेको र हाल १ जना ट्राफिकले ३० किलोमिटर दुरीको सडक र २ हजार ९ सय ३३ सवारीको चेकजाँच गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाए । प्रदेश १ मा हालसम्म ५ लाख ८० हजार ८ सय ३ सवारी दर्ता भइसकेको तथ्याङ्क रहेको यातायात कार्यालयले जनाएको छ ।