विराटनगरः प्रदेश १ को ४१ औं बैठकले वित्त व्यवस्थापन विधेयक–२०७५ पारित गरेको छ । प्रतिपक्षीको विरोधका बीच मङ्गलबार बहुमतले विधेयक संशोधन सहित पारित गरिएको हो ।
प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीइन्द्र आङ्बोले विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्तावित १२ दफाको विधेयक पारितका लागि प्रतिपक्षीले अस्वीकार गरेपछि बहुमतका आधारमा सभामुख प्रदीप भण्डारीले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए । विधेयकमा सत्तापक्ष ८ जना प्रदेशसभा सदस्य सांसदले समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
विधेयकमा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थापन मिलाइएको छ । प्रदेशस रकारको क्षेत्राधिकार भित्रबाट उठाइएको कर विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ६० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोष र ४० प्रतिशत स्थानीय विभाज्य कोषमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, वित्तीय समानीकरण अनुदानका हकमा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल सरकारसँग ऋण लिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति र जमानतमा प्रदेश सरकारले वैदेशिक ऋण लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
