फाइल तस्बिर
धरानः १० दिनको समयसीमा रहेको धरान उपमहानगरपालिकाले करको विवाद सुल्झाउन गठन गरेको राजस्व सुझाव सम्बन्धी कार्यदलको बैठक २८ गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ । कार्यदलको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमा विषय प्रवेश नै नगरी २८ गते बैठक बस्ने गरी स्थगित भएको हो ।
बैठकमा आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उपमहानगरपालिकालाई विगतको आर्थिक ऐन, करको दायरा र आयको अनुमान र यथार्थ आय माग गरेका थिए । ती डकुमेन्टहरू शुक्रबार मात्र उपलब्ध गराउन सक्ने उपमहानगरका तर्फबाट बैठकको सहजीकरण गरेका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र खतिवडाले बताएपछि बैठक २८ गते दिउँसो २ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो ।
‘उहाँहरूले विगतको आर्थिक ऐन, अनुमानित आय र यथार्थ आयको कागजात मगाउनुभयो । सरकारले दिएको करको दायरा पनि पहिला अध्ययन गर्छाैं, समय चाहियो भनेपछि बैठक २८ गते दिउँसो २ बजे बस्ने गरी टुङ्गियो,’ कार्यदल सदस्य एवं वडा नं १७ का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराई (मनोज) ले भने । बैठकको सहजीकरण वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खतिवडाले गरेका थिए ।
कार्यदलमा आन्दोनकारीका तर्फबाट अनिल श्रेष्ठ, श्याम पोख्रेल र सञ्जुहाङ साँवा सहभागी थिए । उपमहानगरको तर्फबाट कार्यदल सदस्य वडा १७ का अध्यक्ष भट्टराई, वडा १५ का अध्यक्ष नरेश इवारम र वडा २० का अध्यक्ष मणिराम राई पनि सहभागी थिए । यस्तै, आन्दोलनकारी पक्षको तर्फबाट महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका उपप्रध्यापक मीनबहादुर कार्की पनि कर विज्ञको रूपमा कार्यदल बैठकमा सहभागी थिए भने कर विज्ञ कृष्णकुमार अग्रवाल र सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शिवराज श्रेष्ठ पनि विज्ञको रूपमा बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
काङ्ग्रेसका नगर सचिव श्याम पोख्रेलका अनुसार बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ र २०७४÷०७५ को करको दायरा, आयको विवरणलगायत डकुमेन्ट आफूहरूले अध्ययनको लागि माग गरेको बताए । ‘नगरपालिकाले शुक्रबार मात्र उपलब्ध गराउने भन्यो । त्यो डकुमेन्ट अध्ययन गर्नको लागि हामीले समय माग्यौँ र बैठक २८ गते बस्ने सहमति ग¥यौं,’ पोख्रेलले भने, ‘आयस्रोतको विवरण, कार्यक्षेत्र, आर्थिक ऐनमा राखिएर पनि लागू हुन नसकेका क्षेत्रहरूको अध्ययन गर्छाैं ।’ उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा अत्यधिक कर वृद्धि गरेको भन्दै भदौ पहिलो सातादेखि नेपाली काङ्ग्रेस चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । आन्दोलनमा अन्य साना दलहरूलाई पनि समाहित गर्दै सङ्घर्ष समिति बनाएको काङ्ग्रेसले मङ्गलबार बिहानै उपमहानगरपालिकाको मूलगेटमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो ।
तर, तालाबन्दी गर्नुअघि नै उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गर्दै वार्ताको लागि बोलाएपछि तालाबन्दी स्थगित भएको थियो । सोही दिन दिउँसो भएको वार्तामा करको क्षेत्रको सम्भाव्यता, दर, दायरासमेतको विस्तृत अध्ययन गरी राजस्व सुझाव कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।
