इटहरी / आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि हुने नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले दाबी गरेको छ । बजेटले आर्थिक समृद्धिमा जोड दिई स्वदेशी उद्योग संरक्षण गरे पनि दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरू दाल, चामल, तेल लगायतको मूल्यवृद्धि भई उपभोक्ता मारमा पर्ने संघको अनुमान छ ।
तेल, दाल, चामल लगायतमा यस अघि दिँदै आएको कर छुट हटाएको र भन्सार महसुल बढाएकाले मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना रहेको संघले बताएको हो ।
यस अघि तोरीको तेलमा ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको थियो । तर बजेट वक्तव्यमार्फत् सो सुविधा हटाउनुका साथै तोरी आयातमा ४ सय प्रतिशत भन्सार महसुल बढाइएकाले मूल्यवृद्धि हुने संघको भनाइ छ ।
चामल आयातलाई रोक्न कुनै कदम नचालिएकाले चामल उद्योगहरू बन्द हुने र खाद्यान्न संकट उत्पन्नन
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र आधारभूत संरक्षण हुने नभई भएका उद्योग पनि धारासायी हुने र देशको प्रमुख खाद्य बस्तुहरू चामल, तेल र दाल संग आवद्द उद्योगको संरक्षणहरूलाई यस बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको हुंदा कृषिमा आधारित यस्ता उद्योगको भविष्य अन्योल भएको संघको दाबी छ ।
