इटहरीः ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावले निजामती प्रशासनमा हलचल ल्याएको छ । विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएयता गत वैशाखदेखि भदौ मसान्तसम्म मात्रै करिब साढे पाँच सय कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् ।
प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए अवकाशपछिको पेन्सन रकमसमेत प्रभावित हुने कर्मचारीको बुझाइपछि राजीनामा दिने क्रम बढेको हो । ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको अवधिलाई पेन्सन प्रयोजनमा गणना नगर्ने प्रस्तावका कारण लामो समय सेवा गरेका कर्मचारी पेन्सन सुविधा घट्ने आशंकामा प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुअघि नै सेवाबाट बाहिरिन थालेका हुन् ।
राजीनामा दिनेमा सचिवदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्म छन् । किताबखानाबाट प्राप्त तथ्यांक विवरणअनुसार गत वैशाखदेखि भदौ मसान्तसम्म ५३८ कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । राजीनामा दिनेमा तीनजना विशिष्ट श्रेणी (सचिव), २५ जना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव), ९५ जना राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव), ११० जना राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी ९शाखा अधिकृत०, १५९ जना राजपत्र अनंकित (नासु र खरिदार) र १४६ जना श्रेणीविहीन कर्मचारी छन् ।
किताबखानाको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा, खासगरी असारयता राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । हाल वार्षिक रूपमा औसतमा दुई हजार तीन सय कर्मचारीको अवकाश हुन्छ । यसैगरी राजीनामाको वार्षिक औसत दर नौ सयको हाराहारीमा छ । पछिल्लो राजीनामाको प्रवृत्ति औसतभन्दा बढी छ ।
गत वैशाखमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो । मस्यौदामा ५५ वर्षे उमेरहद र ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यीमध्ये कुनै एक सर्त पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने तथा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिलाई पेन्सन प्रयोजनमा गणना नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीमा राजीनामा दिने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइनेछ । साथै, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको अवधिलाई पेन्सन प्रयोजनमा गणना नगरिने भएकाले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको अवकाशपछिको पेन्सन रकम घट्न सक्ने भन्दै कर्मचारीमा चिन्ता देखिएको छ । विशेषगरी सेवा अवधिको उत्तरार्धमा रहेका कर्मचारीले प्रस्तावित व्यवस्था लागू हुनुअघि नै सेवाबाट बाहिरिने विकल्प रोजेको देखिन्छ ।
हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था छैन । तर, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएअनुसार ऐन बनेमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिनुपर्नेछ । यससँगै ३० वर्षभन्दा बढीको सेवा अवधिलाई पेन्सन प्रयोजनमा गणना नगरिने भएकाले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन रकममा समेत असर पर्नेछ ।
हालको निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ मा निवृत्तिभरण (पेन्सन)सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सरकारी सेवा गरेका निजामती कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउनेछन् । अन्तिम तलब र कुल सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन रकम निर्धारण हुन्छ । तर, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको अवधिलाई पेन्सन गणनामा समावेश नगर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको अवकाशपछिको पेन्सन रकम घट्न सक्ने अवस्था आउनेछ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक अहिले राय–परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ । गत १८ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदा लोकसेवा आयोगमा पठाउन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । आयोगबाट हालसम्म राय–परामर्श प्राप्त भइसकेको छैन ।
