इटहरीः ३१ वर्षअघि रावल आयोगले औँल्याएको काठमाडौं उपत्यकाका अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग ९रावल आयोग०को प्रतिवेदन २०५२ ले औँल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले अतिक्रमण भएको भनेर रावल आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको र व्यक्तिका नाममा घुसाइएका जग्गा स्रेस्ताबाट हटाउने निर्णय भएको बताए । ‘रावल आयोगले किटान गरेका, अतिक्रमण भएर व्यक्तिका नाममा गएका स्रेस्ता सरकारमातहत ल्याउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘अतिक्रमित भएर व्यक्तिका नाममा गएका र व्यक्तिको नाममा कायम भएका स्रेस्ता हट्छन् । यसका लागि नापी र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार वैध र अवैध दुवै तरिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेका वा घुसाइएका छन् । अब ती जग्गा सरकारी तथा सार्वजनिक नै कायम गरिनेछ ।काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै झन्डै दुई हजार रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा शक्तिशाली व्यक्ति र समूहले अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष रावल आयोगको थियो । यसअघि गत २९ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
ती जग्गा खाली गराउने र अतिक्रमणकारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को थियो । साथै, सरकारको निर्णयबमोजिम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाउन मन्त्रालयले २९ जेठमै आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो ।
नापी विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गरिरहेको छ । समितिमा प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली संयोजक रहेको समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव छन् ।
समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाएको भनी उल्लेख भएका कित्ताबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुस्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदनमा पूरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताको समेत एकमुस्ट रूपमा निर्णय गरी नेपाल सरकार (सरकारी तथा सार्वजनिक रूपमा) कायम गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कति जग्गा छन् अतिक्रमणमा ?
रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरमा तत्कालीन अवस्थामा कुल १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकामा करिब १०५ अर्थात् १८ सय ५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस अवधिमा ११ सय ८७ जना अतिक्रमणकारीले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनका लागि उपभोग गरिरहेको तथा थप ६ हजार ९०६ जना अतिक्रमणकारीले १७ सय ६२ कित्ता जग्गा आफ्नै नाममा घुसाएको प्रतिवेदनमा छ । यसरी कुल आठ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीमार्फत दुई हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
