काठमाडौँः सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विधेयकको मसौदा परामर्शका लागि आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार विधेयकको मसौदा परामर्शका लागि आयोगमा दर्ता गराएको हो । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित विधेयक तयार गर्दा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । मसौदामाथि यसअगाडि नै अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राय दिइसकेको छ । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले मसौदा परामर्शका लागि बुधबार लोक सेवा आयोगमा पठाइएको बताए।
सरकारले यसअगाडि सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गत एक सय दिनमा गरिने एक सय कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
उनले भने, “आयोगले परामर्श दिएपछि मसौदा पुनः मन्त्रालय हुँदै संसद्मा दर्ता गर्न मन्त्रीपरिषद्मा लगिन्छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि मन्त्रालयले मसौदा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने छ । त्यसपछि मसौदाका सबै प्रस्तावित व्यवस्थामा संसद्ले नै निर्णय गर्छ ।” लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले आयोगले अब विधिवत् रूपमा विधेयकको मसौदामाथि परामर्श दिने बताए । “विधेयकको मसौदामाथि आयोगको बैठकमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि आयोगले आवश्यक परामर्श दिन्छ,” उनले थपे ।
आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार सरकारले आग्रह गरेमा र आयोगले चाहेमा केही दिनभित्रमा नै विधेयकको मसौदामाथि परामर्श दिन सक्ने बताए । आयोगले विधेयकको मसौदामा कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा प्रक्रिया, कर्मचारीको वृत्तिविकास र पेसागत सुरक्षा, सबै सरकारी निकायमा कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने, प्रशासनिक एकरूपता कायम गर्न, कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ राख्दै स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न विधेयकको मसौदामाथि परामर्श दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै कर्मचारीको पदपूर्ति बढुवाको विधि प्रक्रिया, बढुवाको प्रतिशत निर्धारण, सेवा समूह सञ्चालन, सरुवाको विधि प्रक्रिया, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषय कानुन अनुसार ठिक छ कि छैन भनेर आयोगले राय दिन्छ । मैनालीले थपे, “विधेयकको मसौदा कर्मचारीको सेवा सर्त अनुसार नै तयार भएको भए आयोगलाई परामर्श दिन समय लाग्दैन । यदि सेवा सर्त अनुसार नभए परामर्श दिन केही समय बढी लाग्न सक्छ ।” विधेयममा पछिल्लो पटक थप गरिएको भनिएका केही प्रावधान विशेष गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावित व्यवस्थामा कर्मचारी वृत्तबाट गुनासो व्यापक छ तर सरकारले प्रस्तावित विधेयकको मसौदामा उक्त प्रावधानको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै ३० वर्षभन्दा बढी सेवाका कर्मचारीको पेन्सन गणना नगर्ने व्यवस्था, कर्मचारीको दरबन्दी पुनर्संरचना र कटौतीलगायतका विषय भने अब संसद्ले नै टुङ्ग्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।
