नुवाकोटः महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले बाढी प्रभावित नागरिकको सुरक्षा, संरक्षण र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।
नुवाकोटका बाढी प्रभावित विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनका क्रममा मन्त्री बादीले प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत र सुरक्षित आश्रय उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक योजना अघि बढाइरहेको बताइन्।
मन्त्री बादीले विदुर–४ स्थित युनाइटेड आधारभूत विद्यालय तथा तल्लो पिपलटारमा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गर्दै प्रभावित नागरिकको आवास, स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा अन्य आधारभूत सेवाको अवस्थाबारे जानकारी लिइन्। उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावित नागरिकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरूको तत्कालीन आवश्यकता र समस्यासमेत सुनेकी थिइन्।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री बादीले विपद्का बेला महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सुत्केरी महिलाको सुरक्षा र संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। प्रभावित महिलाका लागि छुट्टै सुरक्षित होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था, आवश्यकताअनुसार महिला प्रहरी परिचालन तथा सुरक्षित स्थानान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
बाढी तथा विपद्का कारण जोखिममा परेका र अभिभावकबाट छुट्टिएका बालबालिकाको पहिचान, सुरक्षित संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा आवश्यक मनोसामाजिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि मन्त्री बादीले जोड दिइन्।
बालबालिकालाई असुरक्षित वातावरणमा वयस्कसँगै राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको अवस्था र संरक्षणको आवश्यकताका आधारमा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन्।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री बादीले कारागार कार्यालय, बाल सुधार गृह तथा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयको समेत निरीक्षण गरेकी थिइन्। उनले ती संस्थामा सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै विपद्का कारण उत्पन्न हुन सक्ने थप जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
मन्त्री बादीले प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत तथा सुरक्षित आश्रय उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थायी पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको स्पष्ट पारिन्।
प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा तथा जीविकोपार्जनका अवसरसँग जोडेर व्यवस्थित पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ।
