काठमाडौंः प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेको बताएका छन्।
बुधबार संघीय संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको र अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार बाढीबाट उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ जना घाइतेमध्ये १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। बाँकी घाइतेको उपचार भइरहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गते बिहान ८ः४५ बजे भोटेकोशीमा भीषण बाढी आएको सूचना प्राप्त भएलगत्तै सरकार उद्धार तथा राहतमा परिचालित भएको बताए। त्यसपछि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गर्नुका साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाएर खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
बाढी आएको केही समयमै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि परिचालन गरिएको र त्यसपछि निजी हेलिकप्टरलाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिए।
त्यसैगरी नेपाली सेनाको मनसुन कमाण्ड पोस्ट, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न टोलीलाई खोज, उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि परिचालन गरिएको उनले बताए।
पहिलो दिनमै आकस्मिक निर्णयदेखि राहत परिचालनसम्म
प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढी आएको दिन बिहान ११ बजे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेर प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो।
थप हेलिकप्टर तथा ड्रोन टोली परिचालन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको उनले बताए। दिउँसो १२ः३० बजे मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेर प्रभावित क्षेत्रको खोज, उद्धार र उपचारलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरिएको थियो।
सरकारले १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, घाइते तथा बिचल्लीमा परेकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
त्यसैगरी घाइतेको निःशुल्क उपचार, घर तथा निवास गुमाएकालाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था र अवरुद्ध विद्युत्, दूरसञ्चार, सडक तथा खानेपानी सेवा पुनः सञ्चालनका लागि तत्काल काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
१३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
बाढीको दोस्रो दिनसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसकेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
त्यस अवधिसम्म ६९ वटा उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिएको र हवाई उद्धारमा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।
प्रभावित करिब ३ हजार ५०० जनालाई तत्काल बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापनको तयारी गरिएको थियो।
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदाम, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक तथा धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री भण्डारण गरी आवश्यकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
राहत कोषमा ७ अर्बभन्दा बढी जम्मा
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा गरिएको र निकासा भएको रकममध्ये ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहमा पठाइसकिएको उनले बताए।
हाल कोषमा ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको तथा थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
यसअघि सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले संसद्लाई जानकारी दिए।
१ हजार ११४ शव फेला, पहिचान नभएकाको डीएनए सुरक्षित
बाढीमा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक विधि अपनाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
उनका अनुसार हालसम्म १ हजार ११४ शव फेला परेका छन्। तीमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझिसकेका छन्।
पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनबमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको र ती शवबाट डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग गर्ने आधार सुरक्षित राखिएको उनले बताए।
डीएनए परीक्षणबाट पहिचान खुलेपछि सम्बन्धित परिवारलाई शव हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ छ।
शव व्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले ठूलो बाढीमा नदीको लेदोसहितको पानीमा परेर धेरै मानिसको मृत्यु भएको र बाढीले शवलाई विभिन्न स्थानमा पुर्याएकाले तत्काल पहिचान गर्न कठिन भएको स्पष्ट पारे।
४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध
भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा बाढीले जलविद्युत् तथा सौर्य परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आठ वटा जलविद्युत् आयोजना गरी २८१ मेगावाट तथा निर्माणाधीन चार आयोजना गरी ३८८ मेगावाट क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीका कारण कुल ४३१।१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धारका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियाली विज्ञ टोली परिचालन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
यसैगरी नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको, धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापित भएको उनले बताए।
४८ झोलुंगे र ३१ मोटरेबल पुलमा क्षति
बाढीले सडक तथा पुलमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढीबाट ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।
त्यस्तै ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीमध्ये विभिन्न स्थानमा बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाइएको र थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको बिदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डमा ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा र १६ किलोमिटर सडकमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा थुप्रिएको लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको तथा मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
९५ प्रतिशत सञ्चार सेवा पुनःस्थापित
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनःस्थापना गर्न थालिएको र हालसम्म ९५ प्रतिशत सेवा पुनःस्थापित भइसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रमा ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए।
स्वास्थ्यतर्फ प्रभावित नागरिकको उपचारसँगै मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको र महामारी तथा सरुवा रोग फैलिन नदिन विशेष निगरानी तथा रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए।
नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जना प्रभावित नागरिकले आश्रय तथा राहत पाइरहेको तथा रसुवाका केही प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा राखिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिइएको स्पष्टोक्ति
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग लिइएको बताए।
भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान र बेलायतलगायत देशले सहयोग गरेको उनले संसद्लाई जानकारी दिए।
एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली संघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट समेत सहयोग प्राप्त भइरहेको उनको भनाइ छ।
जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका वा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोली परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
जलवायु परिवर्तनले बढाएको जोखिमतर्फ सरकारको संकेत
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको गम्भीर जोखिमको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरे।
विज्ञहरूले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्तिका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा आगामी दिनमा जोखिम अझ बढ्न सक्ने बताए।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालले भोगिरहेको क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अझ बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
‘कोही कतै छुट्नुहुने छैन’
प्रधानमन्त्री शाहले सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी जारी राख्ने, घाइतेको उपचारलाई निरन्तरता दिने तथा घरबारविहीन भएकाका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
“कोही कतै छुट्नुहुने छैन,” उनले संसद्मा भने।
उनले विपद्को समयमा उठेका उद्धारमा ढिलाइ, शव व्यवस्थापन, विदेशी सहयोग, सुरुङभित्रको खोजी तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयसम्बन्धी प्रश्नबारे पनि सरकारको धारणा प्रस्तुत गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार सुरुदेखि नै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको दाबी गरे।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले विपद्पछि खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था, आम नागरिक, मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाप्रति आभार व्यक्त गरे।
“सरकार हिजो पनि तपाईंसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।
