इटहरीः रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनः स्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने गरी कार्यदल गठन गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले भदौ १५ गते जारी गरेको प्रेस नोटमार्फत बाढीबाट क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका पूर्वाधारको शीघ्र मूल्याङ्कन गर्दै पुनः स्थापना र पुनःनिर्माणका कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक कामको पहिचान, समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ। त्यस्तै, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा एजेन्सीलाई परिचालन गरी भइरहेका कामको नियमित अनुगमन तथा रिपोर्टिङसमेत गर्नेछ।
क्षति र जोखिमको शीघ्र मूल्याङ्कन
कार्यदलको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये विपद्बाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक र वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने रहेको छ। मूल्याङ्कनका आधारमा तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरिनेछ।
त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, निर्माण सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गरी स्रोत व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ।
तीन तहका सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्म समन्वय
पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। कार्यदलले सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदार लगायतका निकायसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ।
मन्त्रालयले पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद् जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर ‘द्यगष्मि द्यबअप द्यभततभच’ अर्थात् अझ सुरक्षित र जोखिम प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने सिद्धान्त लागू गर्ने जनाएको छ।
यसअन्तर्गत विगतमा जोखिममा रहेका स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा हुन सक्ने बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने गरी योजना बनाइनेछ।
दोहोरो लगानी र स्रोत दुरुपयोग रोक्ने
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका नाममा हुने दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग तथा एउटै प्रकृतिका काम दोहोरिने अवस्था रोक्न एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।
कार्यदलले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका कामको कार्यप्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। साथै, कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दै गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदलको हुनेछ।
भविष्यका विपद् न्यूनीकरणका लागि नीति सुझाव
बाढीपछि गरिने पुनःस्थापनाबाट प्राप्त अनुभव, तथ्य र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा भविष्यमा हुन सक्ने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव तयार गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्दै प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनःस्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन तथा नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो।
