काठमाडौं: प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई सरकारले युद्धस्तरमा अघि बढाइरहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढीपछिको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै प्रतिकूल मौसम, जटिल भूगोल र निरन्तरको जोखिमका बीच पनि नागरिकको जीवनरक्षालाई सरकारले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ९ हजार ४३५ जनालाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको छ। राहत तथा उद्धारका लागि थप ७२ सहित हालसम्म ३९४ वटा उडान भइसकेका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी २० हजार ६१८ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
विद्युत् आयोजना क्षेत्रमा मात्रै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत २७९ जनाको उद्धार गरिएको छ। रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली–१ आसपासबाट दुई दिनमा २५० जनाको उद्धार गरिएको छ। चिनियाँ र कोरियन विशेषज्ञ टोलीले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धार जारी राखेका छन्।
नुवाकोटस्थित माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा समेत उद्धार कार्य जारी छ। नेपाली सेनाका इन्जिनियरहरूले ब्लास्टिङसहित सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपाली सेना, तालिमप्राप्त कुकुरसहितको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका विशेषज्ञ गरी ९० जनाको संयुक्त टोली घटनास्थलमा खटिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार टोलीले सुरुङको मुख्य भागमा पुगेर २×३ फिटको प्वाल बनाए पनि भित्रबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यसपछि ठूला उपकरण, ब्लास्टिङ तथा प्वाल फराकिलो पार्ने काम एकसाथ अघि बढाइएको छ।
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’, चिलिमे, लाङटाङ खोला र मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा पनि नेपाली सेना तथा विदेशी विशेषज्ञ टोलीको समन्वयमा खोज तथा उद्धार भइरहेको छ।
२६७ घाइतेको उद्धार
बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट २६७ जना घाइतेको उद्धार गरी स्थानीय तथा काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्। तीमध्ये १५६ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा उपचार तथा मनोपरामर्शका लागि काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानबाट चिकित्सकसहितको टोली परिचालन गरिएको छ।
राहतका लागि ५ अर्बभन्दा बढी संकलन
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आइतबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ४४ हजार ५८५ रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
त्यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप २१ लाख २३२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको उनले जानकारी दिएका छन्। संकलित रकमलाई प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनामा प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा २६ वटा आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आइतबार मात्रै ती केन्द्रबाट ३ हजार ४५४ जनाले अस्थायी आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि बढ्दै
बाढीपछि नेपाललाई विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आर्थिक तथा मानवीय सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
एसियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान तथा १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहयोग, विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको उनले बताएका छन्।
भारतबाट चार चरणमा गरी ६८.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। भारतले २३० फिट लामो सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज पठाउनुका साथै थप सात वटा बेलीब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीनबाट पनि ३० वटा बेलीब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
सञ्चार र सडक पुनः सञ्चालनको प्रयास
बाढीबाट प्रभावित अधिकांश क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा २० वटा स्याटलाइट फोन प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।
नेपाल टेलिकमका १२० र एनसेलका ७८ वटा बिटिएस टावर सञ्चालनमा रहेकामा बाढीका कारण क्रमशः ३८ र २७ वटा टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। हालसम्म नेपाल टेलिकमका १०६ र एनसेलका ७५ वटा टावर पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
७८१ शव फेला
बाढीका कारण ज्यान गुमाएका ७८१ जनाको शव फेला परेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सहयोगमा शव व्यवस्थापन भइरहेको छ।
पहिचान भएका शव आफन्तको जिम्मा लगाउने काम भइरहेको छ भने पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनअनुसार व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ। पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ अनुसार शव व्यवस्थापन भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
पहिचान गर्न नसकिने शवको डीएनए लगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखेर मात्रै सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को यस कठिन घडीमा सरकार प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिएको दाबी गर्दै प्रत्येक प्रभावित व्यक्तिसम्म राहत पुर्याउने तथा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम पूर्ण नतिजा नआएसम्म जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
