इटहरीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको प्रकृति सीमाविहीन रूपमा बाह्य मुलुकमा समेत ‘डिल’ हुने गरेको जानकारी भए पनि सम्बन्धित देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) सम्झौता नभएकाले सूचना सङ्कलन हुन नसकेको बताएका छन् ।
बाह्य मुलुकमा नै भ्रष्टाचार ‘डिल’ र लेनदेन हुने भए पनि सूचना आदानप्रदानका लागि राज्यस्तरमा सम्झौता नहुँदा आयोगले सूचना पाउन नसकेको प्रमुख आयुक्त राईले बताए । उनले भारत र चीनसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आइनसकेको बताए । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राईले सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्ता विषयमा विदेशमा नै लेनदेन भएका पर्याप्त सूचना भएको दाबी गरे।
राईले भने, “हेल्थ र आइटी सेक्टरका धेरै विषयमा देशबाहिर ‘डिल’ हुने गरेका छन् । तपाईंहरूले विकल–सुनीलको प्रकरण त थाहा पाउनुभएकै छ । सिङ्गापुर र अमेरिकामा ‘डिलिङ’ र लेनदेन गरेका छन् तर ती दुवै देशसँग हामीले एमएलए गरेका छैनौँ । त्यो नहुँदासम्म हामी प्रमाण सङ्कलनका लागि कुरा गर्न सक्दैनौँ । विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर हामीले दुई देशलाई सहयोगको आग्रह ग¥यौँ । दुवैले एक÷एक पटक सहयोग गरे, त्यसपछि हाम्रा कुरा सुन्न तयार छैनन् । राष्ट्र बैङ्क तथा इन्टरपोलबाट पनि सम्भव भएन । पछिल्लो समय त सबैभन्दा बढी ‘डिलिङ’ युएईमा हुन्छ तर युएईसँग पनि सम्झौता छैन, हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।”
उनले भ्रष्टाचारका उजुरी अनुसन्धानको हदम्यादमा यसअघि पनि संसद् र संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल भएर कानुनमा नसमेटिएको स्मरण गराए । बिगो नभएको मुद्दाको हकमा भने अहिले पनि पाँच वर्षको हदम्याद रहेको उनको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी उजुरीमा प्रमाण सङ्कलन र मन्त्रालयगत तथ्याङ्क प्राप्तिमै समय लाग्ने भएकाले धेरै पेन्डिङ रहेको उनको भनाइ छ । भूमि मन्त्रालयसँगै सम्बन्धित रहेको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको विवादमा पनि प्रमाण सङ्कलनको काम भइरहेको उनले समितिमा बताए ।
सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले विधिपूर्वक काम गरे भ्रष्टाचार स्वतः न्यूनीकरण हुने उनले बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहिलो प्राथमिकता कार्यकारीले दिनुपर्ने पनि राईको भनाइ छ । स्थानीय तहमा धेरै अनियमितता कानुन र प्रव्रिmया नजान्दा पनि भएको उनको भनाइ छ । जनशक्तिले भ्याएसम्म अकुत सम्पत्ति अनुसन्धानलाई पनि अख्तियारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले छलफलका लागि बोलाएकाले आफूहरू गएको उनले स्वीकार गरे। अहिले मुद्दा नै अदालतमा विचाराधीन भइसकेको सन्दर्भमा उक्त विषयमा आफूले अरू धेरै बताउन नमिल्ने पनि समितिलाई प्रमुख आयुक्त राईले बताए । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।
