भक्तपुरः साविक दुवाकोट गाविस ८ (ख), हाल चाँगुनारायण नगरपालिका १ स्थित करिब १६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै उक्त दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न माग गरिएको छ । ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ले भूमि प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरलाई पत्र पठाउँदै साविक दुवाकोट गाविस ८ (ख) को कित्ता नं ४७ को १९ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमध्ये करिब १६ रोपनी जग्गा सार्वजनिक तथा सरकारी प्रकृतिको रहेको दाबी गरेको हो ।
अभियानको टोलीले मङ्गलबार भूमि प्रशासन (मालपोत) कार्यालय, कमलविनायक, भक्तपुरका प्रमुख अर्जुन राईलाई मागपत्र बुझाएको हो । अभियानका वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, युवराज कोइराला, हरि कटेल, निकेश धिताल, स्थानीय गौरीमानसिंह थापा, न्हुछेंभक्त फोंजूलगायत तथा चाँगुनारायण नगरपालिका(१ का वडाध्यक्ष सिजन कार्कीसहितको टोलीले मागपत्र बुझाएको थियो ।
अभियानले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम रहेको दर्ता स्रेस्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न माग गरेको छ । अभियानका अनुसार साविक नापी नक्सामा कित्ता नं ४७ को जग्गामध्ये सात नम्बर पर्ती जनाइएको छ । पर्ती जग्गा लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको र सो क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक पानी ट्याङ्की, कालभैरव मन्दिर, सार्वजनिक बस बिसौनी तथा खानेपानी संस्थानको कार्यालयलगायत संरचना रहेको माग पत्रमा उल्लेख छ ।
जग्गा नापजाँच हुनुअघि नै स्थानीय समुदायले सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको दाबी गर्दै अभियानले यस्तो प्रकृतिको जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने जनाएको छ । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ तथा मालपोत ऐन, २०३४ का व्यवस्थाअनुसार पर्ती जग्गा सरकारी जग्गाको प्रकृतिमा पर्ने र सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता वा आवाद गर्न नपाइने अभियानको दाबी छ ।
मागपत्रमा उल्लेख भएअनुसार विसं २०२१/ २२ मा जग्गा नापजाँच हुँदा कित्ता नं ४७ कायम भएको र त्यसपछि विसं २०४२ मा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको निर्णयबाट उक्त जग्गामध्ये १६ रोपनी जग्गा कान्छा सुवालको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । सो क्रममा साविक कित्ता नं ४७ बदर भई कित्ता नं ३७५ कायम भएको जनाइएको छ ।
