इटहरीः सरकारले राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा नियुक्त छिमेकी भारतसहित ६ देशमा कार्यरत राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार गरेको यससम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित राजदूतावासलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार चिठी लेखेर जानकारी गराएको छ । राजदूतहरूलाई सोमबारदेखि लागू हुने गरी एक महिनाभित्र फिर्ता हुन भनिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले ६ जना राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णयको पुष्टि गरे । ‘उहाँहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने । उनले थप जानकारी दिन अस्वीकार गरे ।
फिर्ता भएका राजदूतहरूमा डा. शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), डा. पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका) डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) र कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) छन् । राजदूत शर्मा, यादव, नेपाली र श्रेष्ठ कांग्रेसको कोटाबाट तथा तुम्बाहाङ्फे र तुलाधर एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन ०८१ मा उनीहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
एक सरकारी अधिकारीले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त राजदूतहरूको राजीनामाको अपेक्षा गरेको, तर उनीहरूको राजीनामा नआएपछि फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘सकभर राजदूतहरू आफैँले राजीनामा गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा थियो । उहाँहरूले त्यसो नगरेपछि सरकारले फिर्ता गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
फिर्ता बोलाइएका एक राजदूतले सरकारी निर्णय अपेक्षित रहेको र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने बताए । ‘नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि फिर्ता गर्ने निर्णय अपेक्षित नै थियो, यो स्वाभाविक छ’ ती राजदूतले भने, ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग हुन्छ । तोकिएकै समयमा फिर्ता हुन्छौँ ।’यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
