ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दै, उच्च तहका पक्राउसँगै सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि नयाँ बहस

इटहरीः देशको सुरक्षा संयन्त्र र कानुनी कार्यान्वयन प्रणालीबारे गम्भीर टिप्पणी गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विगतका दशकहरूमा सुरक्षाकर्मीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिएको संकेत गरेका छन्। आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरिएको उनको अभिव्यक्तिले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

अभिव्यक्तिको सन्देश: विगतप्रति संकेत, वर्तमानमा सक्रियता

गुरुङको भनाइलाई केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्र नभई एउटा राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ—जहाँ उनले अघिल्ला दशकहरूमा सुरक्षाकर्मीमाथि परेको अदृश्य नियन्त्रण र हस्तक्षेपलाई इंगित गरेका छन्।

उनको आशय स्पष्ट देखिन्छ—प्रहरी र सुरक्षा निकायलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिइएको खण्डमा उनीहरूले प्रभावकारी परिणाम दिन सक्छन्।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रियता: ‘ठूला फाइल’ खुल्दै

गृहमन्त्री बनेदेखि नै गुरुङले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्दै आएको दाबी गरिएको छ। पछिल्लो समय प्रहरीमार्फत ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पुनः खोलिन थालेका छन्, जसले लामो समयदेखि थन्किएका फाइलहरूलाई पुनर्जीवित गरेको छ।

उच्च तहका पक्राउ: राजनीतिक तरंग

स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि पनि कारबाहीको क्रम रोकिएको छैन।

अहिलेसम्म करिब १० जना भिभिआइपी स्तरका व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेको दाबी गरिएको छ, जसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ।

प्रहरीको भूमिका: स्वतन्त्रता कि दबाब?

एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी भन्छन्:“प्रहरीलाई काम गर्न नदिने होइन, काम गर्दा कसैको प्रभावमा नपर्न दिने वातावरण आवश्यक हुन्छ।”