इटहरीः रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृति प्रक्रियासँग जोडिएको ठूलो घोटाला सतहमा आएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यरत अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र ग्लोबल आईएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्दीप लुइँटेलमाथि करोडौं रुपैयाँ घुस लिएको गम्भीर आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ ।
उजुरी दर्ता भएपछि पुँजी बजार पुनः ठूलो हलचलमा परेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले ७ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत रूपमा लिएर थप २ करोड अन्य व्यक्तिलाई मिलाउन प्रयोजन राखेको र लुइँटेलले ५० लाख रुपैयाँ घुस बुझेको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन् । रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ अनुमति दिलाउन कुल ९ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम चलखेल गरिएको आरोप दर्ता भएको हो ।
उजुरीमा काठमाडौंस्थित हिमालयन सेक्युरिटिज लिमिटेडको कार्यालयमै अध्यक्ष श्रेष्ठले नगद बुझेको उल्लेख छ । उजुरीकर्ताले यस घटनाको प्रमाणका रूपमा सो कार्यालयको सीसीटिभी फुटेज जफत गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सोही उजुरीमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी लुइँटेलले म्यारियट होटलमा भएको एक गोप्य भेटघाटमार्फत ५० लाख रुपैयाँ बुझेको दाबी गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उच्च स्रोतका अनुसार उजुरीका विषयमा आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको छ । उजुरीकर्ताले लुइँटेलले संस्थागत लगानीकर्तालाई उच्च मूल्यमा अनौठो तरिकाले बोलकबोल गराएको, त्यसबाट आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने प्रयोजन लिएको तथा त्यही कामका बदलामा नगद रकम लिएको दाबी गरिएको छ ।
यस विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सकै आर्थिक प्रोजेक्सन प्रतिवेदनसँग जोडिएको छ । कम्पनीको आगामी नाफा, उत्पादन क्षमता, बजार माग र लागत संरचनालाई मनगढन्ते रूपमा बढाएर देखाइएको आरोपसमेत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान)मा दर्ता भएको छ । प्रोजेक्सन तयार र प्रमाणित गर्ने एसएआर एसोसिएट्सका साझेदार अमन उप्रेतीविरुद्ध दर्ता भएको उजुरीमा उनले उद्योगको वास्तविक अवस्थाभन्दा निकै पर गएको झुटा अनुमान बनाएको आरोप छ । उप्रेतीले भने उजुरीको जवाफ आईक्यानमा प्रस्तुत गरिसकेको बताउँदै पछिल्लो चरणमा आफू कम्पनीसँग संलग्न नरहेको बताएका छन् ।
उद्योग–बजार विश्लेषकका अनुसार रिलायन्स स्पिनिङको पुस्तीकरण (बुक बिल्डिङ) प्रक्रिया सुरु भएपछि नै उच्च मूल्यांकन, अनौठो रूपमा अत्यधिक बिड, अवास्तविक नाफा वृद्धिदर, कच्चा पदार्थ लागत घटेको अनुमान र स्पिनिङ उद्योगको औसतभन्दा ६० देखि ८० प्रतिशत महँगो मूल्य निर्धारणले नै शंका बढाएको थियो । कागजी नाफा र प्रोजेक्सनमा देखिएको बढाइचढाइ, बजार मागको मनगढन्ते अनुमान तथा ब्याज खर्चसम्बन्धी कम आँकडाले नियामक तहमै दबाब परेको संकेत बजारमा फैलिन थालेपछि अहिले आएर उजुरीका रूपमा प्रकरण बाहिर आएको हो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।
