काठमाडौँः जेनजी आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा अपेक्षा अनुसार रकम जुट्न सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म कोषमा आठ करोड २८ लाख रुपियाँ मात्र जम्मा भएको छ । कोष स्थापनाको दुई महिना पूरा हुँदा पनि अपेक्षा अनुसार रकम जम्मा हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सरकारले गत असोज ८ गते कोष स्थापना गरेको थियो ।
कोषमा अहिलेसम्म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्ले एकरएक करोड, एनएलजी इन्स्योरेन्सले २५ लाख रुपियाँ दाखिला गरेका छन् । यसबाहेक निजी प्रतिष्ठानबाट ठुलो रकम प्राप्त भएको छैन ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले पनि ठुलो क्षति बेहोर्नु परेका कारण यस पटक निजी क्षेत्रले कोषमा रकम जम्मा गर्ने परिस्थिति नबनेको अर्थका अधिकारीको बुझाइ छ ।
अर्कातिर धेरै योगदान दिन सक्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम कोषमा जम्मा गर्न पाउने नियामकीय व्यवस्था नभएका कारण धेरै रकम दाखिला हुन नसकेको अनुमान गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म करिब ८० अर्ब रुपियाँ क्षति पुगेको सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ । क्षतिपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको तुलनामा अहिलेसम्म अत्यन्त न्यून मात्र रकम सङ्कलन भएको हो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुँदा धेरै सार्वजनिक भवनमा क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमा पनि सोही किसिमको क्षति भए पनि धेरैले बिमा गरेका कारण त्यसबाट क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छ तर सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा नभएका कारण सरकार स्वयम्ले यसका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसका लागि पनि ठुलो खर्च लाग्ने र भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न थप रकम लाग्ने भएपछि सरकारले कोषबाट रकम जुटाउने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले उक्त कोषमा सहयोग गर्न मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पनि अपिल गरेको थियो तर अहिलेसम्म त्यस्ता साझेदार तथा निकायबाट रकम प्राप्त भएको छैन । व्यक्तिगत रूपमा पनि रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए पनि सर्वसाधारणको रुचि धेरै नदेखिएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।
कोषमा उद्योग प्रतिष्ठानलाई आकर्षित गर्न सरकारले विशेष सुविधा घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले कोषमा रकम जम्मा गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानलाई चालु आवको करयोग्य आयबाट उक्त रकम कट्टा गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
