काठमाडौँः आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपत्बाट ४९० जना बालबालिका पीडित तथा प्रभावित भएको देखिएको छ । ३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका अवसरमा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार प्राकृतिक विपत्बाट पीडित बालबालिकामध्ये १७७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३११ जना बालबालिका घाइते भएका छन् । यसै गरी प्राकृतिक विपत्का कारण दुई जना बालबालिका बेपत्ता भएको देखिएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । नेपालमा बर्सेनि जलनमा पर्नेमध्ये धेरै सङ्ख्या बालबालिकाको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१४ देखि सन् २०२४ सम्म जलनका घटनामा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका धेरै पीडित भएको देखिन्छ । “विशेष गरी पाँच वर्षसम्मका बालबालिकामा जलनको सङ्ख्या धेरै रहेको छ र हरेक वर्ष ६ देखि १७ वर्षका बालबालिकाको तुलनामा पाँच वर्षसम्मका बालबालिकामा यस्ता घटना बढी देखिका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार बाढी, पहिरो, महामारी र आगलागीलगायतका जलवायुसँग सम्बन्धित विपत् जोखिममा पनि बालबालिका पर्ने गरेका छन् । प्रतिवेदनमार्फत शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालबालिकाको अधिकार स्थापित गर्न यस दिवसले सबैलाई प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिन् ।
बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि तिनै तहका सरकारको गहन जिम्मेवारी रहेको बताउँदै उनले बाल संरक्षण प्रणाली व्रिmयाशील बनाई बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्न यस क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार, सामुदायिक संस्था, विद्यालयलगायत सरोकारवाला सबैको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने बताइन।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सन् १९८९ को नोभेम्बर २० मा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित भएको दिन स्मरण गरी पक्षधर राष्ट्रले यस दिन अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाउँदै आएका छन् । बालबालिकाको बचावट, संरक्षण, विकास, सहभागितालगायत विषय कार्यान्वयन गरी बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस विश्वभर मनाइँदै आएको हो ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ अनुमोदन गरेको ३३ वर्ष पूरा भएको छ । नेपालले उक्त महासन्धि कार्यान्वयन स्थितिको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार समितिले नेपालको विगतका प्रतिवेदनमा दिएका समापन टिप्पणी तथा सुझावलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
बालबालिकाको अधिकार तथा हक, हित संरक्षण र संवर्धनका लागि विशिष्टीकृत निकायका रूपमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् क्रियाशील छ । परिषद्ले आफूलाई प्राप्त कार्यादेशबमोजिम बालबालिकासम्बन्धी कानुन, नीति र योजना निर्माणमा सहयोग तथा सहजीकरण एवं बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन सिलसिलामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
