काठमाडौंः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल(फेकोफन)ले वास्तविक भूमिहिनहरुले कृषि कर्म र आवासका लागि भूमि पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा नियमित रुपमा पैरवी गर्दै सरकारलाई स्मरण गराउँदै हाल नेपालमा हदबन्दीभन्दा बढी हुने गरी लुकाएर राखिएका जग्गा र गैरकानूनी रुपमा दर्ता गरी राखिएका जग्गाहरु खोजी गरी उक्त जग्गाहरु नै भूमिहिनका लागि वितरण गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनु न्यायोचित हुने बताएको छ ।
भूमिसम्ब्धी विधेयकबारे छलफल अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला महासंघले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेर भूमिसम्बन्धी ऐनका माध्यमबाट सामुदायिक वन क्षेत्रहरु सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई वितरण गर्ने गरी कानुन बनेमा सामुदायिक वनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने जनाएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हदबन्दीभन्दा बढी हुनेगरी लुकाएर राखिएका र गैरकानूनी रुपमा दर्ता गरी राखिएका जग्गा खोजी गरी भूमिहीनका लागि वितरण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरेको “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२” उपर कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भईरहेको र उक्त छलफलका क्रममा सामुदायिक वनका रुपमा रहेका वन क्षेत्रहरु समेत सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई वितरण गर्नेगरी वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्न लागिएको व्यहोरा अवगत हुन आएकोले यस विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।
महासंघले विगतमा वन विनास भएका क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले वृक्षारोपण गरी वा वन पूनरुत्पादन गराई सामुदायिक वनको विकास गर्दै आएकोले यस्ता वन क्षेत्रहरु अझैपनि राम्रोसँग दिगो बनको रुपमा विकास हुन नसकिरहेको पनि जनाएको छ ।
यी क्षेत्रहरुलाई सामुदायिक वनका खाली जग्गा भनी भूमिहीनका नाममा वितरण गर्ने कानून बनाउँदा यसबाट थप वन क्षेत्र विनास हुने र सामाजिक द्वन्द्व समेत सृजना हुने भएकोले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र परेका वन क्षेत्रहरु वितरण गर्ने कानून नबनाउन अनुरोध पनि महासंघले गरेको छ ।
महासंघले पशुपालन गर्ने किसानहरुको गाईवस्तु लगायतका वस्तुभाउ चराउनका लागि सामुदायिक वनमा चरीचरन क्षेत्र, खाली क्षेत्र तथा चउरहरु कायम राख्नु पर्ने, वन्यजन्तुको चरीचरनका लागि पनि सामुदायिक वनमा चउर क्षेत्रहरु कायम राख्नुपर्ने, पन्छी तथा अन्य विभिन्न प्रजातिका जैविक विविधता संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि पनि सामुदायिक वनमा खाली क्षेत्र तथा चउर क्षेत्रहरु कायम राख्नुपर्ने र दैविप्रकोपका समयमा मानवीय उद्दारका लागि सामुदायिक वनमा रहेका खाली जग्गाहरु अस्थायी रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सचेत पनि बनाएको छ ।
विभिन्न प्रयोजनका लागि राखिएका सामुदायिक वन क्षेत्रका जग्गालाई खाली जग्गा मानी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कानून तर्जुमा गर्दा सामुदायिक वनका साथै स्थानीय समुदायको दैनिक जीवनमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सामुदायिक वन तथा समुदायमा नकारात्मक असर पर्नेगरी कानून नबनाइयोस् भनी हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । – विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघद्वारा प्रस्तुत माग तथा अवधारणाका बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने भई त्यस समितिद्वारा आमन्त्रण गरिएमा यस विषयमा थप स्पष्ट गर्न सकिने व्यहोरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
