काठमाडौँः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहको बारेमा स्थलगत अनुगमन सुरु गर्ने भएको छ । निर्धारित समयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति कार्यक्रम र वार्षिक बजेट सभामा पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहको समस्या र समाधानको उपायको खोजी गर्नका लागि मन्त्रालयका तीन जना सहसचिवको नेतृत्वमा बुधबारबाट अनुगमनमा जान लागिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल र रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमन सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सभाले बजेट र आर्थिक ऐन पारित नगर्दा बजेट खर्च गर्न नमिल्ने कानुनी बाध्यता भएकाले सहसचिवको टोलीले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुगमन गर्न लागेको मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ । उक्त टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए ।
यी हुन् बजेटविहीन कोशीका १६ स्थानीय तह
कानुनतः असार १० गतेभित्र स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेर असार महिनाभित्र पास गरिसक्नु पर्ने हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ । तर, कानुनमै भएको व्यवस्था बाहिर गएर कोशी प्रदेशका दुई उप उपमहानगरपालिकासहित १६ स्थानीय तह यतिबेला बजेट होलिडेको अवस्थामा छन् ।
कतिपय स्थानीय तहले त एक महिना बढी कटिसक्दा समेत आफ्नो चालु बर्षको बजेट प्रस्तुत समेत गर्न सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उल्लेख गरेको तथ्यांकअनुसार सुनसरी जिल्लामै रहेका दुई उपमहानगरपालिका इटहरी र धरान सहितका स्थानीय तह बजेट होलिडेमा रहेका छन् ।
उपलब्ध तथ्यांकमा सुनसरीको भोक्राह नरसिंह गाउँपालिकाले समेत बजेट ल्याउन सकेको छैन । यस्तै मोरङको शुनवर्षी नगरपालिका र धनपालथान गाउँपलिकाले समेत बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिका, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका, तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नगरपालिका, भोजपुरको रामप्रसाद र साल्पासिलिछो गाउँपालिका, खोटाङको खोटेहाँङ, दिप्रूङ चुईचुम्मा र साकेला गाउँपालिका र ओलढंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले आफ्नो बजेट अहिलेसम्म ल्याउन नसकेका हुन् । यि मध्ये अधिकांस स्थानीय तहहरुले राजनीतिक समीकरण नमिलेका कारण बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको जानकारहरुको बुझाइ छ ।
