इटहरीः अहिलेसम्म १०८ वटा स्थानीय तहले आआफ्नो सभामा बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबिचको आन्तरिक द्वन्द्व, वडाध्यक्षले निश्चित प्रतिशत बजेटको योजना छान्न पाउनुपर्ने माग, स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूको स्वार्थ र कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकिएको हो । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म पनि नगर सभामा बजेट नै पेस गर्न सकेको छैन ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गरे पनि जनप्रतिनिधिको विवादले पारित हुन सकेको छैन । त्यस्तै बाराको निजगढ नगरपालिका, धनुषाको कमला, महोत्तरीको औरही, रौतहटको देवानी गोनाही नगरपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, पर्साको धोबिनी, सर्लाहीको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकालगायत १०८ वटा स्थानीय तहले अलिहेसम्म सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
गत असार १० गतेभित्र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आआफ्ना गाउँ र नगर सभामा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि अनुमानित आय तथा व्ययसहितको बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिको स्वार्थले ती स्थानीय तहले अहिलेसम्म सभामा बजेट पेस र पारित गर्न नसकेका हुन् ।
बाराको निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरथ पुरीले नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबिचको आन्तरिक द्वन्द्वले सभामा बजेट पेस हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईंले जनप्रतिनिधिको खिचातानीले गर्दा उपमहानगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको बताए । सर्लाहीको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरफुन नेसाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट ल्याउन समय नदिएकाले गाउँपालिकाले बजेट नल्याएको बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बजेट नल्याएका १०८ वटा स्थानीय तहमध्ये कतिपय स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित त गरे तर वेबसाइटमा अपलोड नगर्दा बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा परेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार १०८ वटा स्थानीय तहमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहसँग मन्त्रलायले सम्पर्क गर्दा ४६ वटा स्थानीय तहले गत असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको पाइएको छ ।
हुँदै छ स्थलगत सहजीकरण
बजेट नल्याउने स्थानीय तहको सूची तयार गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन जना सहसचिवको टोली बनाएर सभामा बजेट ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
उक्त टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू र सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा बजेट ल्याउन नसक्नुका कारण र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहजीकरणका बारेमा छलफल तथा समन्वय गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको टोलीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा बजेट नल्याउँदा आउन सक्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वका बारेमा प्रस्ट पार्ने, बजेट नल्याई कर उठाउन र खर्च गर्न नपाउने, बजेट पारित नगरी खर्च गरिए बेरुजु हुने, बजेट नल्याउने स्थानीय तहका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान कटौती हुनेलगायतका बारेमा सचेत गराइने दाहालले जानकारी दिए।
गत असार १० गतेभित्र गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस र असार मसान्तभित्र सभाबाट बजेट पारित नभए स्वतः समानीकरण अनुदानका लागि तोकिएको अङ्क कटौती हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी राजेश्वरी खत्री सापकोटाले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने र असार मसान्तभित्र पारित नगर्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान स्वतः घट्ने स्पष्ट पारे । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।
