इटहरीः बहुप्रतीक्षित विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्मको ४९ किलोमिटर ६ लेन सडक योजनामध्ये धरानमा भने काम अनिश्चित बनेको छ । निर्माणको कामका लागि हालसम्म छलफलसमेत भएको छैन ।
यो योजना पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा सुरु गरिएको हो । कुल लागत लगभग १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । विराटनगरको रानीदेखि धरानको जिरो प्वाइन्टसम्मको ४९ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ४४.२७५ किलोमिटर सडकमा ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । जसमध्ये कतिपय ठाउँमा पूर्ण रूपमा काम सम्पन्न भइसकेको छ । तर, धरान क्षेत्रमा ५ किलोमिटर सडक भने अझै अनिश्चित छ ।
रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजना कार्यालय इटहरीका अनुसार हाल २।५ किलोमिटर क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । खासगरी दुहबी नगरपालिका क्षेत्रमा ६३० मिटर क्षेत्र अदालतमा मुद्दा परेपछि निर्माण अलपत्र थियो । तर, अदालतले सडकको पक्षमा फैसला गरेपछि अहिले काम भइरहेको छ ।
६ लेन सडक आयोजना कार्यालय इटहरीका इञ्जिनियर शम्भुकुमार मोचीकाअनुसार इटहरी–धरान खण्डमा रहेको सेउती पुल, दुहबी–विराटनगर खण्डमा रहेको बूढीखोला पुल, चारकोसे क्षेत्र र दुहबी क्षेत्रको सडक निर्माण भइरहेको छ । त्यसमध्ये कतिपय क्षेत्रमा भने निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।
हाल दुहबीमा १,३५० मिटर, इटहरीमा ४०० मिटर र तरहरादेखि सेउतीसम्मको खण्डमा रनिङ ठेक्कामार्फत काम भइरहेको इञ्जिनियर मोचीले बताए । यद्यपि, इटहरीमा भने केही घर धनी निर्माणको बाधक बनेका छन् । मुख्य चौकमै विराटनगर लाइनमा रहेका घर धनीहरूले निर्माणमा बाधा पु¥याउँदा इटहरीको थोरै भाग निर्माण हुन सकेको छैन ।
डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड सकिएका ३२।८ किलोमिटर खण्डहरू सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको उनले बताए ।
इटहरीको पानीपियादेखि धरानको तीनकुनेसम्मको सडक भने कमसल निर्माण भएको भन्दै आलोचना भएको छ । यस बारे सडक आयोजना कार्यालयले भने बनिसकेको सडकमा निर्माण अझै बाँकी रहेको जनाएको छ । मोचीले भने, ‘सडक निर्माण भइसकेपनि डिभिएम र आसफाल्टले सडक छोप्नुपर्छ । सडकको माथि स्ट्रङ बनाउन अझै बाँकी छ ।’
खासगरी ०६९ सालमा ठेक्का लागेर निर्माण सुरु भएको ६ लेन सडकको काम अघिल्लो वर्ष नै सक्नुपर्ने हो । आयोजनाले पटकपटक म्याद थप गरेपनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन । तर, अब धरानको ५ किलोमिटरबाहेक अरू सबै क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षभित्र काम सम्पन्न भइसक्ने आयोजनाको दाबी छ ।
ठेक्का लागेर कतिपय क्षेत्रमा यसअघि काम नहुनुको कारण भनेको ठेकदार कम्पनीकै दोष रहेकोसमेत आयोजनाको दाबी छ । एकपटक ठेक्का लागिसकेपछि उक्त योजना तोड्न नमिल्ने र तोडेको अवस्थामा कम्पनीले अदालतको आदेश ल्याउने भएकाले पनि कतिपय क्षेत्रमा ढिलो काम भएको आयोजनाको भनाइ छ ।
‘कतिपय ठाउँमा साइड क्लियरेन्स र जग्गा विवादले बेलैमा काम गर्न सकिएन,’ इञ्जिनियर मोचीले भने, ‘तर अब भने काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म निर्माण भएका सडक हामीले सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ ।’
खासगरी ०५९ सालको राजपत्रमै २५ मिटर छाडेर सडक बनाउनुपर्ने भएपनि दुहबीको बजार क्षेत्रमा भने ८.२३ मिटर मात्रै छाडेर बनाइएका कारण उल्झन आएको थियो ।
‘राष्ट्रिय राजमार्गमा २५ मिटर छाड्नुपर्ने र घरभन्दाबाहेक सडक सीमाअन्तर्गत ६ मिटर छाड्नुपर्ने भएपनि दुहबी क्षेत्रमा भने जम्मा ८.२३ मिटर मात्रै छाडिएको रहेछ,’ इञ्जिनियर मोचीले भने,, ‘कतैतिर १५ मिटर छाडिएको र कतै २५ नै मिटर छाडिएको थियो । १५ मिटर छाडेर घर बनाइएका क्षेत्रमा पनि काम सम्पन्न भइसकेको छ । अब दुहबीको थोरै क्षेत्रमा भएको समस्या पनि सम्पन्न हुन्छ । बाँकी धरानमा मात्रै समस्या छ ।’
धरानमा अनिश्चित
धरानको काम भने अनिश्चित छ । सडक निर्माणका लागि सडक आयोजनाले न धरान उपमहानगरपालिकासँग कुनै छलफल गरेको छ, न निर्माणका लागि पहल नै थालेको छ । बरू आयोजना कार्यालयले मेयर हर्क साम्पाङले सडक निर्माणमा चासो नदिएको भन्दै पन्छिने काम गरेको छ ।
मोचीकाअनुसार धरानको अन्तिम खण्ड अझै निर्माण हुन सकेको छैन । धरान खण्डको ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश नगरिएको र वैकल्पिक समाधान खोज्ने तयारी भइरहेको सडक डिभिजनले जनाएको छ ।
मुआब्जाको कुरा र साइड क्लियरिन्सको समस्याका कारण धरानमा ६ लेनको काम अगाडि बढ्न नसकेको आयोजना कार्यालयको दाबी छ । करिब डेढ वर्षअघि नै स्थानीय सरकारसहित सरोकारवाला निकायसँग बैठक बसेपनि काम गर्न नसकिएको योजना कार्यालयको भनाइ छ । ‘हाम्रो तथ्यांकअनुसार धरानमा एक हजार पाँच सय घर भत्किन्छ । ती घरहरू नभत्किएसम्म धरानमा साइड क्लियरेन्स नहुँदा काम गर्न सकिदैँन । यसका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ,’ इञ्जिनियर मोचीले भने ।
एकपटक घरहरूमा चिनो लगाउने काम पनि भएको तर मुआब्जा दिएको हो वा होइन भन्ने तथ्यांक नभएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । पूर्वकै मुख्य सहरका रूपमा रहेको धरानमा भने यो योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार उदासीन हुनु र सडक योजना कार्यालयले समन्वय गर्न नसक्दा योजना नै गुमाउने निश्चितजस्तै बनेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर तिलक राईले आयोजनाको काम तत्काल सुरू गर्नेगरी ६ लेन सडकलाई घटाएर ४ लेन बनाउन प्रयास गरेका थिए । उक्त प्रयास सहमतिनजिक पुगेको थियो । तर, धरानमा मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) आइसकेपछि भने यो काम अगाडि बढ्नेभन्दा पनि उदासीन हुँदा यस क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम अनिश्चित भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठले भने सडक विभागसँग ठोस छलफल नै नभएको बताए । ‘यसअघि सडक विभागले क्लियर गरिदिनु भनेर पत्र मात्रै पठाएको थियो । कत्रो बनाउने, के बनाउने भन्ने’दयगत ठोस निर्णय वा छलफल भएको छैन,’ श्रेष्ठले राजधानीसँग भने, ‘यो सडक बनाउनुपर्ने नेपाल सरकारको सडक विभागले नै हो । तर, यहाँका जनतासँग छलफल गर्न जरूरी छ ।’
उनले कति फुटको सडक बनाउने भन्ने बिषयमा धराने जनतासँग व्यापाक छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘यो विषयमा उपमहानगरले मात्रै निर्णय गर्न सक्दैन । सबै जनतासँग छलफल गर्न आवश्यक छ ।’
धरानको जिरो प्वाइन्टसम्म सडक निर्माण हुनेगरी आयोजना सुरु गरिएको भएपनि ठेक्का लगाउने कुनै तयारी नहुँदा धरानले उक्त योजना गुमाउने निश्चितजस्तै बनेको हो ।
धरानको मुख्य बजार, बस्ती र अस्पताल क्षेत्रलाई छोएर निर्माण हुने यो मार्गले विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर समन्वय र योजना बनाउने तहमा संवादको अभावले धरान विकासको महत्वपूर्ण अवसरबाट पछि पर्ने खतरा बढेको छ । ठूला परियोजनामा प्रारम्भिक चरणमै सहकार्य नहुँदा दीर्घकालीन क्षति हुने सम्भावना रहने जानकारहरू बताउँछन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।
