काठमाडौँः नक्कली कागजपत्र बनाएर नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन तीन जना अध्यक्षसहित २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
नगर विकासका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई नगर विकास समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संलग्नतामा आफन्त तथा सङ्घ संस्थाका नाममा हस्तान्तरण गरेको उजुरी आयोगमा दुई वर्षअघि परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा अनियमितता गरेको देखिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
समितिले जग्गा हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ को व्यवस्था पालना नगरेको आयोगले बताएको छ । साथै नक्कली रसिद बनाएर समितिको नाममा जग्गा खडा गरी उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरेको आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रथम तहमा हस्तान्तरण गरिएको जग्गा पछि विभिन्न व्यक्तिका नाममा किनबेचसमेत भइसकेको छ । आयोगले प्रथम तहमा जग्गा हस्तान्तरण गरिएका व्यक्ति तथा संस्था र पछि विभिन्न तहमा बिक्री हुँदै हाल कायम रहेका जग्गाधनीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।
सबै प्रतिवादीबाट करिब २२ करोड रुपियाँ बिगो माग गरिएको छ । धेरै प्रतिवादी भए पनि जग्गाको मूल्याङ्कन कम भएका कारण बिगो रकम पनि कम भएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
आयोगले समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरूमध्ये नेत्रप्रसाद जोशीलाई दुई करोड १२ लाख ४० हजार, ललित ताम्राकारलाई ५९ लाख तीन सय र अर्का अध्यक्ष धिजराज रेग्मीलाई ६६ लाख ९८ हजार आठ सय रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ ।
त्यस्तै समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायत, झप्परसिंह विश्वकर्मा, अम्बादत्त जोशी, समितिका कर्मचारी धनीराम भण्डारी, नेत्रबहादुर रावल, देवीलाल घिमिरे, नापी कार्यालय टीकापुरका नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द, नापी अधिकृत गणेशबहादुर बम, मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
नक्कली कागजात तयार गरी जग्गा लिएका ११० जना, जग्गा लिएर मृत्यु भइसकेका सात जना, जग्गा लिएर दाखा नगरी अर्कैलाई बेचेका चार जना, नक्कली कागजातका आधारमा जग्गा लिएकाबाट किनेका तर अहिले जग्गा छाडन नचाहेका १०७ जनालाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ ।
विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार टीकापुर नगर विकास समिति गठन आदेश २०२८ जारी भएको थियो । गठन आदेश अनुसार स्थापना भएको टीकापुर विकास समिति २०६४ सालमा खारेज भई नगर विकास समितिमा रूपान्तरण भएको थियो । यसअघि आदेश अनुसार जग्गा बिक्री गर्ने अधिकार पाएको तत्कालीन टीकापुर नगर विकास समितिले बिक्री गरेका तर दाखिल खारेज नभएका जग्गालाई नगर विकास समिति भइसकेपछि पुरानै मितिमा नक्कली जग्गाधनी र कागजात तयार गरी समितिको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको थियो ।
के हो घटना ?
पहिलो पटक समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीको अध्यक्षतामा २०६६ चैत १६ गते बैठक बस्यो । बैठकको निर्णय अनुसार गणेशबहादुर रावलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले केही व्यक्तिको हकमा अधुरो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले रकम असुलउपर गरी व्यक्तिको दाखिल खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको सिफारिस गरेको थियो ।
सोही उपसमितिको सिफारिसका आधारमा जग्गा नामसारी गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिमा एक करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ हानिनोक्सानी गरेको अभियोग छ । उपसमितिका सदस्यमध्ये खडकबहादुर शाह तत्कालीन नेकपा माओवादीका पार्टी प्रतिनिधि हुन् भने हाल टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख हुन् ।
यस्तै ललित ताम्राकारको अध्यक्षतामा २०६८ माघ २९ गते बसेको बैठकले पनि प्रेमसिंह विकको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले पनि विगतमा गोलाप्रथा, तोकादेश तथा टेन्डरबाट लिएका जग्गाको मूल्य र राजस्व बुझाइसकेकाले जग्गा व्यक्तिका नाममा दाखा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
समितिका अर्का तत्कालीन अध्यक्ष धिजराज रेग्मीको अध्यक्षमा २०७० भदौ १२ गतेको बैठकबाट विगतको समितिबाट दाखा गर्ने भनी भएको निर्णय भएको दाबी गर्दै विभिन्न व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता कायम कायम भएको थियो । यस्तै तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतले नक्कली कागजात बनाउन सहयोग गरेकोमा दुई करोड ११ लाख ५७ हजार १७८ रुपियाँ नोक्सानी गरेको आरोप छ । अर्का योजना प्रमुख प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्माले नक्कली कागजातमा वैधानिकता प्रदान गर्न बदनियत रूपमा सहयोग गरी १४ लाख १९ हजार ६२७ रुपियाँ नोक्सानी गरेको आरोप छ ।
यस्तै तत्कालीन सदस्य सचिव अम्बादत्त जोशीले दुई करोड ३० लाख ६१ हजार ८१६ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दाबी छ । यस्तै नापी र मालपोत अधिकृतहरूले नक्क्ली कागजातका आधारमा स्रेस्ता तयार गरेको आरोप छ । यसो गर्दा नापी कार्यालय टीकापुरका नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दले एक करोड ९० लाख ३२ हजार १३६, नापी अधिकृत गणेशबहादुर बमले ४२ लाख ३४ हजार ९०५, मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टले एक करोड ६८ लाख ४५ हजार ५८८, समितिका खरिदार धनीराम भण्डारीले एक करोड ८६ लाख ५४ हजार ४५३, सबओभरसियर नेत्रबहादुर रावलले एक करोड ७९ लाख १२ हजार ४८१, फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेले २१ लाख ११ हजार १५९ रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको ठहर छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
