इटहरीः पाँच वर्षे कार्यकालको उत्तरार्धमा सातै प्रदेशका सभामुखहरुले धनकुटाको भेडेटारमा भेला भएर १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।
भेलाले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा सङ्घीयता बलियो बनाउन सशक्त भूमिका खेल्न सफल भएको निस्कर्षसमेत निकालेको छ ।
प्रदेश नं १ प्रदेशसभाले सङ्घीयताको प्रवद्र्धनमा प्रदेशसभाहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गर्न सात वटै प्रदेशसभाका सभामुखहरूलाई सहभागी गराएर धनकुटाको हिलेमा दुई दिन सभामुखहरुको पाँचौँ तथा अन्तिम भेला आयोजना गरेको हो ।
भेलाले १६ बुँदे हिले घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । संयुक्त भेलाले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारको आयस्रोत बढाउनुपर्ने, तुरुन्तै प्रदेश निजामति ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ ।
यसैगरी, जग्गा प्राप्ति र प्रदेशसभा भवन र राजधानीको संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेशसभालाई कसैको अधिनमा राख्न नहुने र संविधानअनुसार प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँट चाँडै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि भेलाले गरेको छ ।
घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशसभाको विषयगत समितिहरूको सुझाव र निर्देशन पालना गर्ने सँस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने, निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, प्रदेशमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने र स्थानीय तह तथा प्रदेशको विवाद प्रदेशसभाबाट समाधान गर्ने कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा पनि भेलाले जोड दिएको छ ।
सङ्घीयता बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारको समन्वय समिति हुनुपर्ने, सङ्घीय संसदमा सबै प्रदेशसभाका सभामुख तथा उपसभामुखहरूको सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच नियमित अन्तरक्रिया हुनुपर्ने र सङ्घीयताको विकल्प नभएकोले नकारात्मक बहसलाई निरुत्साहित गर्न सबै लागिपर्नुपर्नेमा पनि जारी घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ ।
साथै पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा सङ्घीयता प्रवद्र्धनमा प्रदेशसभाले खेलेको भूमिकाबारे कार्यदलमार्फत् अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
भेलामा वरिष्ठ संविधान विज्ञ काशीराज दाहालले सङ्घीयता प्रवद्र्धनमा प्रदेशसभाले खेलेको भूमिका र आइपरेका समस्या र चुनौतीहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
