झापाः वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गत चैत १८ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिण्डिकेटको नाममा यातायात व्यवसायीका सङ्घ÷संस्था नवीकरण नगर्ने निर्णयले देशकै यातायात क्षेत्र धराशायी भएको र अस्तित्व सङ्कटमा परेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
मेची बस व्यवसायी सङ्घ काँकरभिट्टाको २४ औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा बोल्ने अधिकांश व्यवसायी र मजदुरले सरकारको यो निर्णयले हजारौं व्यवसायी र मजदुरको रोजी रोटी खोसेको टिप्पणी मात्र गरेनन् बेरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्न सरकार व्यस्त रहेको धारणा राखे ।
सरकारको यो निर्णयपछि नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घलगायत विभिन्न सङ्घ÷संस्थाका प्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र प्रधानमन्त्री समक्ष पटकपटक भटेर लिखित र मौखिक सुझाव दिए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय र नयाँ परिवर्तन देखा नपरेको बताए ।
‘यातायात व्यवसाय यतिखेर कुनै एउटा अस्पतालको बेडमा कोमामा छ’, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका मेची अञ्चल सचिव टङ्क दवाडीले भने, ‘यसलाई अस्पतालबाट जीवित फर्काउने हो कि मृत शरीर नेपाल सरकारको हातमा छ ।’ यातायात सम्बद्ध सङ्घ संस्था राज्यलाई बुझाउने विषयमा कति पनि कञ्जुस्याइँ नगर्ने भन्दै दवाडीले सरकारले पनि यायातायातमैत्री कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कन्काई यातायात बस व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद ओडारीले अर्बौं रुपैयाँको लगानी भएको यातायात क्षेत्र सरकारको यो निर्णयबाट लथालिङ्ग भएको र सङ्कटमा परेको बताए । हिजो पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रका बखत पनि नपाएको दुःख र झण्झट अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना भएपछि यातायात व्यवसायी र मजदुरले बेहोर्नुपरेको उनको टिप्पणी थियो ।
