सङ्खुवासभाः ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनले नै मुलुकको समृद्धि हुने बताएका छन् ।

७ सय २५ मेगावाटको माथिल्लो अरुणको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेसँगै त्यसको अवलोकनका लागि सङ्खुवासभा आइपुगेका मन्त्री पुनले तुम्लिङटार विमानस्थलमा आयोजित एक कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले जलस्रोतको प्रयोग गरेर मात्रै मुलुकको समृद्धि हुने बताए ।

उनले भने, ‘जलस्रोत हामीसँग उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत हो । हामी नेपालीले यस्ता प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गर्न नसकेकाले यसलाई उपयोग गरेर समृद्धिको आधार जलस्रोतलाई बनाउनु पर्छ ।’

जनतालाई सेयर दिइने
वर्तमान सरकारको लक्ष्य र रणनीति पनि यही भएको भन्दै मन्त्री पुनले विगतका सरकारले पनि यस्तो लक्ष्य लिए तापनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सफल नभएको बताए । यसरी मुलुकमा नै भएको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगले मात्रै मुलुक समृद्ध हुने उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘अब हामी गुणात्मक रूपमा यसको उपयोग गर्छाैँ, र देशको समृद्धि हुन्छ । देशको समृद्धि मात्रै होइन । संविधानले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास भनेकाले आम नेपाली जनता पनि समृद्ध हुनुपर्छ ।’

pun

विद्युत उत्पादन मात्रै महत्वपूर्ण कुरा नभएर जलस्रोतमा जनताको लागानी पनि महत्वपूर्ण भएको उनले बताए । सङ्खुवासभा क्षेत्रमा पर्ने अरुण बेसिनमा मात्रै जलविद्युतका ठुला आयोजना रहेको उनले बताए । सङ्खुवासभा क्षेत्रको अरुण बेसिनमा अरुण तेस्रो, लोअर अरुण, अपर अरुण, अरुण चौथो र किमाथाङ्का अरुण पनि जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्ने उनले बताए । मन्त्री पुनले यो आयोजनालाई जनताको लगानी रहने गरी आकर्षक आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरे । यही घोषणा कार्यान्वयन गर्न जनतालाई सेयर दिने गरी माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउन लागिएको पनि उनले बताए ।

मन्त्री पुनले ३ वर्षमा मुलुकलाई उज्यालो बनाउने पनि दाबी गरे । उनले ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट, र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताए ।

सङ्खुवासभामा मात्रै ४ हजार मेगावाट बिजुली
सङ्खुवासभामा मात्रै करिब ४ हजार मेगावाटको सम्भावना रहेको उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले बताए । जसमा अरुण तेस्रो ९ सय मेगावाट निर्माणको क्रममा रहेको छ । त्यस्तै, अरुण चौथो ३ सय ७२ मेगावाट, तल्लो अरुण ६ सय ७९ मेगावाट, किमाथाङ्का अरुण ४ सय ५० मेगावाटका रहेका छन् । जुन आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुनेछन् । ती आयोजना हाल अध्ययनको क्रममा रहेका छन् ।

अपर अरुण जलविद्युत आयोजना
सङ्खुवासभामा रहेको ७ सय २५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको २४ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न बुधबार पूर्वयोग्यताको सूचना आह्वान गरेको छ । इच्छुक कम्पनीले आगामी २० पुसभित्र (४ जनवरी २०१९) आवेदन दिन सक्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

विराटनगर–किमाथाङ्का (कोशी राजमार्ग) सडक अन्तर्गत गोला र वरुण बजारबीचमा पर्ने छङग्रानबाट आयोजनाको बाँधस्थल (चेपुवा नजिक)सम्मको पहुँच सडकमा २ किलोमिटर सुरुङ र २ वटा पक्की पुल बनाउनु पर्नेछ ।

प्राधिकरणले पहुँच सडक सन् २०१९ को जुनबाट निर्माण शुरु गर्ने र सन् २०२१ को जुनमा सक्ने योजना बनाएको छ । माथिल्लो अरुणको सन् २०२१ को अप्रिलमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण शुरु गर्ने र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा सक्ने लक्ष्य राखिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले बताए ।

सरकारले सर्वसाधारणलाई समेत सेयर दिने गरी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण जलविद्युत लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको घिमिरेले बताए ।

दातृ निकाय विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । यो काम सन् २०२० को फेब्रुअरीमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् १९८५ मा गरिएको कोशी बेसिन मास्टर प्लानबाट माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा पहिचाहन भएको उर्जा सहसचिव घिमिरेले बताए । प्राधिकरणले सन् १९९१ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने सन् २०११, २०१७ समेतमा यसको पुनरावलोकन भएको घिमिरेले बताए ।

आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेकाले ऊर्जा बढी प्राप्त हुने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन सहित, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, विश्व बैकका उपाध्यक्ष हाटविग साफेर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उर्जा सहसचिव दिनेश घिमिरे, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीलगायतको टोलीले शुक्रबार आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।