काठमाडौँः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सम्भवतः त आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट फैसला आउनेछ ।
गएको जेठ ८ गते मध्यराति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा गएको यही असार २१ गते नै पक्ष, विपक्ष र अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)को बहस सकिएको हो । धेरैको आँकलत त्यही दिन वा त्यसको एक÷दुई दिनभित्र फैसला आउँछ भन्ने थियो । तर, एमिकस क्युरीको बहस सकिएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले “अब हेर्दाहेर्दैमा २८ गते” भनेपछि धेरैको आँकलनविपरीत फैसलाको मिति पछि सरेको थियो । गत पुस ५ गते पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गतेको फैसलाबाट ब्युँतिएको थियो । तर, फागुन २३ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवादमा सर्वोच्चको अर्को फैसलाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)को एकता नै बदर गरिदिएपछि फरक राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको थियो । अर्थात् ओलीले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले आफ्नो सरकारको विकल्प खोज्न सम्भव छैन भन्ने दाबीको पुष्टि गर्ने आधार फागुन २३ को फैसलाले तयार पारिदिएको थियो ।
त्यही फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र फरक पार्टी भए, माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरु ओलीको सरकारका सहभागी भए भने माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई कारबाही गरेपछि उनीहको सांसद खारेज भएको छ । त्यही फैसलापछि प्रदेश सरकारहरुमा पनि संकट आएको छ । त्यो संकटको सामना गर्न नसकेर गण्डकी प्रदेश सरकार ढलिसकेको छ भने अरु सरकारहरु जोगिन सफल भएका छन् । संघीय सरकार भने संसद् विघटनको एकसूत्रीय अडानमा रहँदा संविधानको धारा ७६(३) का प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुरुपको प्रक्रिया नै पूरा नगरी धारा ७६(५) को प्रक्रिया थालेर त्यसको कर्मकान्ड पूरा गरेर प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर बुझाए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको र माग–दाबी पुगेका देउवाको दाबी खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको कदम पनि असंवैधानिक घोषित गर्न दाबी गर्दै प्रतिपक्षी दलका नेता देउवासहित १४६ सांसदका तर्फबाट सर्बोच्चमा रिट दायर भएको थियो । विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक घोषित गर्दै पुनःस्थापना माग भएर संसद् पुनःस्थापना भए पनि यसपटक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि माग गरिएको छ । त्यसैले सर्वोच्चको फैसला थप महत्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग–दाबी गरिएका चारवटा निवेदनमा ‘संवैधानिक इजलासले गम्भीर विमर्श गर्ने नै छ’ भनेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने संकेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका तर्फबाट बहस गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले त अस्थायी समाधानले पटक–पटक समस्या दोहोरिने भन्दै स्थायी समाधान खोज्न संवैधानिक इजलासलाई अनुरोध गरेका थिए । “अस्थायी समाधान दिन सजिलो हुन्छ । तर, त्यसले समस्यालाई फेरि दोहोरिने ठाउँ दिन्छ,” नायब महान्यायाधिवक्ता भट्टराईले बहसका क्रममा भनेका थिए, “स्थायी समाधान दिन जटिल हुन्छ । तर, त्यसको परिणाम दीर्घकालसम्म टिकाउ हुन्छ । त्यसकारण दीर्घकालीन समाधान खोज्न म सम्मानित संवैधानिक इजलाससँग अनुरोध गर्दछु ।” प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट बहसमा भाग लिएका भट्टराईले विगतको फैसलाले स्थायी समाधान दिन नसकेको भन्दै अबको फैसलाले ढुक्क हुने परिस्थिति र निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने संकेत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले फेरि पनि संसद् पुनःस्थापना मात्र भयो भने तेस्रोपटक ओलीबाटै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने र थप जटिल परिस्थिति निर्माण हुने धेरैको आँकलन छ । त्यसैले सर्वोच्चले गर्ने फैसलाले त्यस्ता सम्भाव्यताको पनि अध्ययनबाट विकल्प दिन सक्ने संविधानविद्हरुको आँकलन छ । करिब दुई महिनादेखि गतिहीन बनेको राजनीतिले सर्वोच्चको फैसलाबाट नै गति पाउने भएकाले सर्वोच्चबाट आउने फैसलालाई धेरैले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् । तर, यही फैसलाका लागि राखिएको समयमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवालाई समर्थन दिएको आफ्नो पार्टीको माधवकुमार नेपाल पक्षसँग एकताको सन्देश दिइसकेका छन् । त्यसले सर्वोच्चलाई फैसलाका लागि जटिलता थपिदिएको छ ।
यसै पनि फैसला जटिल भएका कारण संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले यसबीचमा अरु मुद्दा हेरेका छैनन् । यस अवधिमा उनीहरूले रिट निवेदकको माग–दाबी, लिखित जवाफ, दुवै पक्षको बहस नोट र बहस बुँदा अध्ययन गर्नमा समय खर्चिएका छन् । फैसलापछि संविधानलाई नेता तथा जिम्मेवार अधिकारीले आफूखुसी व्याख्या गर्ने ठाउँ अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधानको ठाउँ दिने अपेक्षा गरिएको छ । -बाह्रखरीबाट
