इटहरी: शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा इटहरी सरकारले खासै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू नल्याएको जनाउँदै सुशासन हैन कुशासन तर्फ अगाडी बढीको कार्य सम्पादन तथा मूल्याङ्कनको आधारमा पुष्टि भइसकेकाले तत्काल नसच्चिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने संयुक्त समाजवादी मोर्चाले चेतावनी दिएको छ ।
छ दलको संयुक्त समाजवादी मोर्चाको तर्फबाट सोमबार इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेम कर्ण पौडेल र उपमेयर सङ्गीताकुमारी चौधरीलाई खबरदारी पत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
मोर्चाले बुझाएको खबरदारी पत्रमा इटहरी सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको असक्षमता, दलीय गुटबाट प्रेरित, अदुरदर्शीताको कारण इटहरीवासीहरूको निराशा र गुनासाहरू विभिन्न स्वरूपमा प्रकट भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मोर्चाले बुझाएको खबरदारी पत्रमा भनिएको छ:—‘इटहरी उपमहानगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्वले जनविरोधी गतिविधिहरू सच्याउने भन्दा पनि दोहो¥याउदै गएको जनाउँदै तत्काल नसच्चिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जानेछौ । एक दलले अर्को दल माथि दोष थोपार्दै आफू उम्कने र इटहरीवासी जनता प्रति धोका दिने कार्य तत्काल बन्द नगरे हामी सबै पार्टी तथा सरोकारवालाहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिन चाहन्छौ । सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वयम् इटहरी नगर सरकार हुने जानकारी समेत गराउँदछौं ।’
खबरदारी पत्रमा माओवादी केन्द्रका इटहरी नगर अध्यक्ष राज कुमार आर्चाय,राप्रपा इटहरीका अध्यक्ष आकाश हाङ सुब्बा ,एकिकृत समाजवादीका संयोजक गौरी मान परियार,संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाका संयोजक राजेन्द्र दाहाल र अध्यक्ष संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच इहटरी (संघिय लिम्बुवान प्रान्तिय नेपाल)का अध्यक्ष भिम कुमार लिम्बु लगायतको हस्ताक्षर छ ।
खबरदारी पत्र बुझाएपछि मोर्चाले इटहरीको मुख्य गेटअगाडि खबरदारी सभा समेत गरेका छन् ।
यस्ता छन् मोर्चाको माग
१.नेपालको संविधान र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुने असार महिनाको मसान्त भित्र स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन विद्ययक र आर्थिक विद्ययक नगर सभाबाट पारित नगरी बजेट विहीनताका अवस्थामा सृजना गरेको र आ.वा. २०८२/०८३ बजेट इटहरी सरकारले दलीय गुटबन्दीबाट प्रेरित रही पारित गर्न नसकेको स्थिति छ । जनप्रतिनीधिहरुको यस्तो प्रकारको लापारवाही र गैर जिम्मेवारी पूर्ण, अदूरदर्शी र असक्षमताको पर काष्ठप्रति राजनैतिक दल साथै सरोकारवालाहरू दुःख व्यक्त गर्दै खेद प्रकट गर्दछौ ।
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा २ पटक आयोजना गर्नु पर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ हाल सम्म एक पटक पनि नगरेको हुँदा इटहरी सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत इटहरी वासीहरूलाई जानकारी गराउँदै जवाफदेयता हुनु पर्ने ।
३.गत आर्थिक वर्ष इटहरी वासिको डाढ भाच्नेगरी पारित गरिएको करलाई पुन मुल्याङकन गरिनु पर्ने ।
४. नेपालका पालिकाहरू मध्य वेरुजुका पहिलो लिस्टमा परका इटहरी उपमहानगरपालिकाका विषयमा इटहरी सरकार गम्भीर भएर जवाफ देयता हुनुपर्ने । माथि उल्लेखित जनविरोधी गतिविधिहरू सच्याउने भन्दा पनि दोहो¥याउदै जाने र एक दलले अर्को दल माथि दोष थोपार्दै आफू उम्कने र इटहरीवासी जनता प्रति धोका दिने कार्य भदौ ५ गते भित्र तत्काल बन्द नगरे हामी सबै पार्टी तथा सरोकारवालाहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिन चाहन्छौ। सो को सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वयम् इटहरी नगर सर कार हुने जानकारी समेत गराउँदछौं ।
