इटहरीः प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका पदेशसभा सदस्यहरुलाई सात दिनभित्र आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन् ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच संघीय राजनीतिमा विवाद उत्पन्न भई दुवै अध्यक्ष दुई खेमामा विभाजित भएपछि ओली पक्षका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड माधव पक्षका तत्कालीन निवर्तमान आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा ३७ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित पुस १२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावकमा इन्द्र आङ्बो रहेका थिए भने समर्थकमा प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण तिवारी रहेका थिए । आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बोले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन लागेको जानकारी पाएका मुख्यमन्त्री राईले उनलाई गत पुस ११ गते नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पदमुक्त गरेका थिए । यसैगरी, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुमध्ये १९ जनालाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा पार्टीको संसदीय दलको विधान २०७६ को भाग ६ दफा २४ को (क) (ख) (ग) (च) (छ) आकर्षित भई विधानको दफा २६ (ग) को देहाय (१) (२) (४) र (५) बमोजिम तपाईँलाई कारबाही किन नगर्ने ? भनी पुस १३ गते २४ घण्टे प्रष्टिकरण सोधेका थिए ।
त्यसपछि पुस १५ गते पार्टीको प्रदेश १ संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री राईलाई हटाई भीम आचार्यलाई नियुक्त गरिएपछि सोको भोलिपल्ट अर्थात् पुस १६ गते मुख्यमन्त्री राईले प्रष्टिकरण सोधिएका १९ जनामध्ये १५ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई दलको विधान २०७६ को दफा २६ (ग) को (२) (४) बमोजिम तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिदिएका थिए । गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भई एकीकरणभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत रुपमा अस्तित्वमा आएपछि ढल्ने संकटबाट सुरक्षित भएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन आफ्ना प्रदेश सांसदलाई निर्देशन दिनुका सोही बैठकले संसदीय दलको विधान पनि पारित गरेको बैठकमा सहभागी माधव नेपाल पक्षका सांसद लिलावल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए । दलको बैठकले संसदीय बोर्ड पनि गठन गरेको छ । दलको नेताको नेतृत्वमा गठन भएको बोर्डमा उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकसहित काजीमान कागते, आशारत्न जवेगु, लिलावल्लभ अधिकारी, तुलसी न्यौपाने, विमल कार्की, यशोदा अधिकारी, जसमाया गजमेर, ज्ञानेश्वर राजवंशी, बिर्ख प्रधान, अम्बिका थापा र लिलम बस्नेत छन् ।
