इटहरीः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पौष ५ गते गरेको संसद विघटन र आगामी वैशाख १७ र २७ गते गर्ने भनेको मध्यावधि चुनावको विषयमा नेपाली कांगेसले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान हेरेर फैसला गर भनेर भन्ने अवस्था आएको कांगेस नेता रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन् ।
आइतबार प्रेस युनियन सुनसरीले इटहरीमा आयोजना गरेको पत्रकार सक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेसको उपस्थिति कम्जोर रहेको भन्दै सर्वोच्चलाई कांगेसले दबाब दिनुपर्ने बताएका हुन् । ‘७० वर्ष लामो लोकतन्त्र जोगाउन र संविधानको रक्षा गर्न हाम्रो पार्टीले सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरुलाई भन्नुपर्छ । हामीले भन्न सक्छौँ । भन्ने स्थिति आयो । त्यो के भने संविधानको अक्षर र भावना अनुसार जे छ त्यही अनुसार फैसला होस् ।’, पौडेलले भने । यदि कांगेसले न्याय पाउँ भन्दा प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई सर्वोच्चले खारेज गर्न सक्ने भन्दै नेता पौडेलले कांगेसले जोडतोडका साथ भन्नुपर्ने बताए ।
‘हाम्रा सभापति यो अदालतको कुरा हो हामी बोल्नु हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ । तर, मेरो स्पष्ट धारण नै सर्वोच्चलाई भन्नुपर्छ भन्ने हो । यो कुरा मैले केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा पनि उठाएको छु’, पौडेलले भने । प्रधानमन्त्रीको हो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकाले न्याय माग्न कांगेस हिचकिचाउन नहुने पौडेलले बताए । फरक प्रसंगमा नेता पौडेलले विराटनगरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आफ्नो पक्षमा फैसला नगरे सडकमा जाने प्रतिक्रिया दिनु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘अदालतमा बहस भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, यो संविधान हेरेर फैसला गर्ने होइन न्यायमूर्तिहरुल,े यो मेरो राजनैतिक निर्णय हो । सडकबाट यो मेरो राजनैतिक निर्णय हो भन्दै प्रधानमन्त्री यो रिट खारेज गर्नुस भनेर आदेश दिइरहेका छन् । हिजो विराटनगरमा त झन् आफ्नो पक्षमा फैसला नभए आफूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले यसो भन्नु घोर आपत्तिजनक कुरा हो’, उनले भने ।
