ओखलढुङ्गाः ओखलढुङ्गाका लक्षित वर्ग राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । लक्षित वर्गका लागि तयार पारिएका कार्यक्रम कम हुँदा र त्यसमा उनीहरूको सहभागिता नहुँदा राज्यको साथ पाउनुपर्ने वर्ग नै सेवाबाट वञ्चित देखिएको हो ।
विसं २०५५ को स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार तत्कालीन अवस्थाका स्थानीय निकायले अभ्यास गरिरहेको लक्षित वर्ग कार्यक्रमलाई सङ्घीय शासन व्यवस्थामा अझै सहज र पहुँचयोग्य बनाउने भनिए पनि नयाँ व्यवस्थामा लक्षित वर्गले स्थानीय तहहरूबाट सामान्य सेवा लिनसमेत समस्या भोग्नुपरेको छ । भौतिक विकासका कामलाई प्राथमिकता दिएका स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ता भएका व्यक्ति र दलित तथा अल्पसङ्ख्यकको हितमा अपेक्षित काम नगर्दा लक्षित वर्ग सेवामा पछि परेको हो । प्राप्चाकी वेदमाया तामाङ तीन वर्षअघि रूखबाट लडेर घाइते भइन् । लामो समय अस्पतालमै बसेर उपचार गरेपछि स्वास्थ्यमा केही सुधार त भयो तर शरीरको तल्लो भाग राम्रोसँग चलेन । अपाङ्ता कार्ड भए उपचारमा छुट र सङ्संस्थाबाट सहयोग हुने आश्वासन पाएपछि कार्ड बनाउन छोरीको सहारा लिएर सदरमुकाम पुगेकी तामाङ दुई दिन बसेर रित्तो हात घर फर्किन बाध्य भइन् ।
साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयले वितरण गर्ने अपाङ्ता परिचयपत्र स्थानीय तहमार्फत जारी हुने सूचना मात्रै लिएर फर्किएकी उनी मोलुङ गाउँपालिकामा पुगिन् । त्यहाँ उक्त काम नहुने भन्दै फेरि महिला तथा बालबालिका कार्यालय नै जान भनेपछि उनी सेवाबाट वञ्चित भएकी छन् । गाउँपालिकाले अपाङ्ता पहिचान र परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी मापदण्ड नबनाएकाले तत्काल काम नहुने भनेपछि कागजातसहितको निवेदन दिएको दुई वर्ष बिते पनि हालसम्म कार्ड नपाएको उनको गुनासो छ । ‘हामी नियमका कुरा त त्यति जान्दैनौँ पहिला महिला विकासले कार्ड दिन्थ्यो रे ।
म अपाङ्ता भएपछि राज्यको सेवा लिन पाइन्छ कि भनेर सदरमुकाम गएँ त्यो कार्यालय नै उठेछ,’ उनले भनिन्, ‘वडा र पालिकामा जानुस् त्यहाँबाट हुन्छ भनेर फर्काइदिए झन् आफ्नै गाउँमा पाइने भयो भनेर आएको यहाँ आउँदा पछिपछि भनेर अहिलेसम्म दिएनन् । अब त माग्न जान पनि मन लागेन ।’
साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयले गर्ने सबैजसो लक्षित वर्ग विशेष काम स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था छ । ओखलढुङका अधिकांश स्थानीय तहले आवश्यक नीति र कार्यविधि नबनाउँदा लक्षित वर्ग सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा आउने भन्ने सुनेकी ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका–९ ज्यामिरेकी हेमकुमारी वाग्लेलाई सङ्घीयता आएपछि आफूहरूका सबैजसो समस्या समाधान हुने आशा थियो । स्थानीयस्तरमा सरकार आयो, निर्वाचन भयो, जनप्रतिनिधि चुनिए तर हेमकुमारीहरूको आशा पूरा भएन । ‘लामो समयपछि स्थानीय चुनाव भएको अब त सबै समस्या समाधान गर्छौं भन्नेहरू चुनाव जितेपछि फर्किएनन् । हामीलाई जुन व्यवस्था आए पनि उही रहेछ,’ हेमकुमारी भन्छिन् । ओखलढुङ्गामा श्रीमान् गुमाएका, हराएका, सम्बन्धविच्छेद गरेका र विवाह नगरी बसेका एकल महिला हजारौँको सङ्ख्यामा छन् । एकल महिलाका पीडा र समस्या थुप्रै छन् ।
विगतमा राज्यले लक्षित वर्गको सूचीमा राखेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, दलित र एकल महिलाका लागि शीर्षक नै छुट्याएर रकम विनियोजन गर्ने चलन थियो । अहिले स्थानीय तहले लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम कम गरेको मोलुङ गाउँपालिका–१ कुन्तादेवीका डुका धमलाको भनाइ छ । एकल महिलाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तहलाई सुझाएको भए पनि सुनुवाइ नभएको एकल महिला सङ्घ ओखलढुङ्गाकी अध्यक्ष पेमडोमा शेर्पाको भनाइ छ । ‘एकल महिलाका हितमा त कार्यक्रम नै छैनन् । महिलाको बजेट कताकति देखिन्छ तर शीर्षक मिलाएर अन्यन्त्रै खर्च हुन्छ,’ शेर्पाले भनिन्, ‘महिला पनि हिँड्छन् भनेर सडकमा रकमान्तर गर्ने वा एक दिनको सामान्य कार्यक्रम गरेर पैसा सक्ने चलन देखियो ।’ व्यावसायिक बन्न चाहने एकल महिलाका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्दै एकल महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लक्षित वर्गअन्तर्गत महिलाको क्षेत्रमा मात्र नभई दलित लक्षित कार्यक्रम पनि ओझेलमा छ । स्थानीय तह भएसँगै आफूहरू लक्षित कुनै कार्यक्रम नभएको सिद्धिचरण नगरपालिका–२ की सुमित्रा मङ्ग्र्रातीले बताइन् । स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएको कुनै कार्यक्रमबारे आफूलाई जानकारी नभएको र अहिलेसम्म सहभागी नभएको उनको भनाइ छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन हुन छाडेको छ । कुनै बेला बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट बालबालिका आफैँले उपयोग गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्थे । तर अहिले स्थानीय तहबाट बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यक्रम कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । अहिले त्यस किसिमको कार्यक्रम नभएको सिद्धिचरण नगरपालिका–९ की अनिता बानियाँले बताइन् । सङ्घीय संरचनासँगै अपाङ्ता भएका वर्ग पनि ओझेलमा परेका छन् । सङ्घीय संरचना हुनुभन्दा पहिले अपाङ्ता भएका क्षेत्रका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि अहिले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा आएसँगै जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको समावेशी समाजका लागि विकलाङ्ग मञ्च ओखलढुङ्गा अध्यक्ष गोपालमान थापाले बताए ।
कोरोनाको कहरमा यस्ता व्यक्तिलाई निकै समस्या परेको, नियमित औषधि सेवन गर्नेहरूले औषधि नपाएको, हिँडडुल गर्न सहज हुने सामग्रीसमेत नपाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । कतिपय स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका वर्गले पाउने परिचयपत्रसमेत पाउन कठिन छ । जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका–२ ठूलाछापकी शर्मिला कार्की स्थानीय तह आएसँगै लक्षित वर्गको क्षेत्रमा बजेट नै विनियोजन हुन छाडेको बताउँछिन् । पहिला महिलाहरूको क्षेत्रमा आएको बजेटमा भएका विभिन्न कार्यक्रममा आफूहरू सहभागी भएको सम्झना गर्दै उनले अहिले महिलाको क्षेत्रमा हुने कार्यक्रममा बजेट प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरिन् । ‘महिलाको नाममा बजेट विनियोजनको माग हरेक कार्यक्रममा हुन्छ तर सम्बोधन नभएको धेरैको गुनासो छ,’ उनले भनिन् । जिल्लाका सबै आमा समूहलाई नेतृत्व गर्ने जिल्लास्तरमा आमा समूह सञ्जाल छ । आमा समूहले सामुदायमा महिला हिंसाविरुद्ध विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छन् । विगतका वर्षमा आमा समूह सञ्जाललगायत सामुदायमा रहेका आमा समूहको समभागितामा महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि अहिले यस्तो अवस्था नरहेको जिल्लास्तरीय आमा समूह सञ्जालकी अध्यक्ष शान्ता मगरले बताइन् । स्थानीय तहसँग पटकपटक बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गरिए पनि लक्षित वर्गको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको उनको गुनासो छ ।
स्थानीय तहहरुले भने लक्षित वर्गका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको र लागू गरेको दाबी गर्ने गरेका छन् । जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सिद्धिचरण नगरपालिकाले पालिकाका विपन्न, असहाय, एकल महिला, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र लक्षित वर्गका लागि नीति तथा कार्यक्रम राखेर कार्यान्वयन गरेको उपप्रमुख इच्छाकुमारी गुरुङले बताइन् । ‘पर्याप्त त भएन होला तर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति भएका र संरक्षणविहीन बालबालिकाका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ ।’ नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको उपचार र बालबालिकाका लागि पनि कार्यक्रम समेटेको उनको भनाइ छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रममा महिला, एकल महिला र दलित महिलाका लागि स्वरोजगार बनाउनेलगायतका कार्यक्रम राखेका छन् तर अधिकांश कार्यक्रममा बजेट विनियोजन छैन । जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा लक्षित वर्गलाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा लक्षित वर्गका नागरिक निराश छन् । पालिकाहरूले ल्याउने कार्यक्रम कागजको पन्नामा मात्र सीमित नरहेर नागरिकले महसुस गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सके जनप्रतिनिधि र सङ्घीयताप्रतिको नागरिकको विश्वास बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १८९ (जिल्ला विकास समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार) को १ को (च) को २ अनुसार राष्ट्रिय नीतिअनुरूप अनाथ बालबालिका, असहाय, महिला, वृद्ध, अपाङ्गता तथा अशक्तहरूको संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्ने र सामाजिक कुरीति हटाउने तथा चेलीबेटी एवम् नारीको संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने गराउने कुरा उल्लेख थियो । यसअनुसार तत्कालीन गाविसहरूले बालबालिकाका लागि १० प्रतिशत, ज्येष्ठ नागरिकका लागि १० प्रतिशत, महिलाका लागि १० प्रतिशत र दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका लागि १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउने गरेका थिए । अहिले देशका अन्य जिल्लाका कतिपय पालिकाले भने लक्षित वर्ग कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण गरी आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका महिला एवं बालबालिका तथा आर्थिक र सामाजिकरूपमा पिछडिएका वर्गहरू (सबै जातजातिका विपन्न वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडावर्ग)का लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारले लक्षित समूह भनी तोकेका वर्ग एवम् समुदायलाई लक्षित वर्गको रूपमा परिभाषित गर्दै सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, आन्तरिक आयबाट प्राप्त हुने रकम, विकास साझेदार र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने रकमबाट लक्षित वर्गको बजेट तर्जुमा गर्ने गरेका छन् । -रासस
