इटहरीः प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रचण्ड(माधव पक्षीय ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुमध्ये १५ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रदेश सांसदहरुमध्ये १९ जनालाई प्रष्टिकरण सोधिएकोमा १५ जनालाई निलम्बन गरिएको नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । उनका अनुसार पार्टीको संसदीय दलमा जानकारी नगराई संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको आरोपमा उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको हो । प्रचण्ड माधव पक्षीय सदस्यहरुले हिजो मुख्यमन्त्री राईलाई नेकपाको प्रदेश १ को संसदीय दलको नेताबाट हटाई भीम आचार्यलाई सो जिम्मेवारी दिएपछि आज मुख्यमन्त्री राईले १५ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरेका हुन् ।
निलम्बनमा पर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुमा भीमप्रसाद आचार्य, जीवन घिमिरे, ईन्द्रबहादुर आङ्बो, विजयकुमार विश्वास, सावित्राकुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लिलावल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई , यशोधा अधिकारी, लछुमन तिवारी, मोहन कुमार खड्का, कुलप्रसाद साम्बा, धिरेन्द्र शर्मा, टंक आङबुहाङ, कुसुम कुमारी श्रेष्ठ रहेका छन् । यसअघि, आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन लागेको थाहा भएपछि गत पुस ११ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई पदमुक्त गरेका थिए ।
सोको भोलिपल्ट सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमया गजमेर र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले संयुक्त राजीनामा दिएका थिए । पुस १२ गतेकै दिन प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो रहेका थिए । प्रदेश सभाका १५ जना सदस्यलाई तीन महिनाको लागि संसदीय दलको कुनै क्रियाकलापमा भाग लिन नपाउने गरि निलम्बन गरेका छन् । दलको विधान २०७६ को दफा २६ (ग) को (२) (४) बमोजिम आगामी तीन महिनाको लागि निलम्बन गरिएको राईद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
