इटहरीः प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रचण्ड-माधव पक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई संसदीय दलले प्रष्टिकरण सोधेको छ ।
प्रष्टिकरणका साथै हिजो पेस भएको मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव २४ घण्टाभित्र फिर्ता लिनसमेत प्रदेश १ संसदीय दलले निर्देशन दिएको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राईद्वारा प्रष्टिकरण पठाउन भन्दै आज पत्र काटिएको हो । संसदीय दललाई पूर्वजानकारी नगराई संसद सचिवालयमा ३७ जना सांसदहरुले आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
संसदीय दलमा छलफल नगरी पहिले नै प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेकोले प्रस्ताव फिर्तासहित स्पष्टिकरण पेस गर्न पत्र पठाएको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए ।
प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सांसदहरुलाई पठाएको पत्रको व्यहोरा–
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभामा तत्कालिन नेकपा (एमाले) को संसदीय दलमा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट दलको नेतामा माननीय शेरधन राई निर्वाचित भई तत्कालीन चुनावी गठबन्धनमा सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको समेत सर्मथनमा संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई प्रदेश सरकार गठन भएको कुरा अवगतै छ । चुनावी गठबन्धनमा रहेका दुईवटा साविक दलहरु २०७५ जेठ ३ गते एकतामा रुपान्तरित भएपश्चात् बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश संसदीय दलबाट पुनः सर्वसम्मतिबाट दलको नेतामा मुख्यमन्त्री माननीय शेरधन राई चुनिनु भई प्रदेश सरकार संविधान कानुन बमोजिम कार्यसम्पादन गरिरहनुभएको छ ।
नेकपा संसदीय दल, दलले पारित गरेको विधान बमोजिम चल्छ र चलिरहेको कुरा सबै दलका सदस्यहरुलाई अवगत नै छ । तर आफ्नो दल र दलका नेतालाई जानकारी नदिई दलका सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रस्तावक र दलका सदस्य लक्ष्मण तिवारी समर्थक भई तपाईँको समेत हस्ताक्षरमा मिति २०७७÷०९÷१२ गते बिहान १०ः५५ बजे आफ्नै दलका नेता र मुख्यमन्त्रीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको कुरा जानकारीमा आएकोले नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा पार्टीको संसदीय दलको विधान २०७६ को भाग ६ दफा २४ को (क) (ख) (ग) (च) (छ) आकर्षित भई विधानको दफा २६ (ग) को देहाय (१) (२) (४) र (५) बमोजिम तपाईँलाई कारबाही किन नगर्ने ? तसर्थ पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र उक्त अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गरी लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न दलका नेताको निर्देशन बमोजिम पेस गर्न निर्देश गरिएको छ । अन्यथा संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, कानुन र दलको विधान बमोजिम कारबाही भई जाने ब्यहोरा अवगत गराउँदछु ।
