इटहरीः मोरङ जिल्लाको केराबारी गाउँपालिकामा रहेको खदम खोलामा अवैध उत्खनन् सुरु भएको छ । चुरे क्षेत्रमा रहेको सो खोलामा गाउँपालिकाले ठेक्का नै नलागाइ उत्खनन् सुरु गरेको हो । सरकारले असोज १ गतेबाट स्थानीय सरकारले नै खोलामा ठेक्का लगाउने प्रावधान गरे पनि गाउँपालिकाले आफूँ खुसी खोलाबाट गिटि, बालुवा, ढुङ्गा तथा अन्य नदिजन्य बस्तु उत्खनन्को लागि अनुमति दिएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहीत कार्कीले खोल ठेक्का लाउने प्रक्रियामा दुइ महिना समय लाग्ने र सो समयमा विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने नदिजन्य उपज प्रयोग गर्न दिएको बताए । तर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति लिम्बु भुजेलले भने कार्यपालिकामा पटक पटक ठेक्काको विषय उठाए पनि अध्यक्षले चासो नदेखाएको बताइन् । यसरि ठेक्का दिँदा पारदर्शीता नहुने उनको भनाइ छ ।
अहिले हाम्रै कर्मचारीले कर उठाउँछन्, मंसिरसम्ममा हामी ठेक्का लगाउँछौँः अध्यक्ष कार्की
गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीले प्रदेश पोर्टलसँग सम्बाद गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकारलाई नै खोलामा ठेक्का लगाउने अधिकार दिएको तर त्यसको लागि समय लाग्ने भएकाले थोरै मात्रामा गाउँपालिकाको रोहवरमा उत्खनन् गर्न दिएको बताए । ‘हामीलाई प्रदेश सरकारले खोला असोज १ गतेबाट उत्खनन् गर्न मिल्ने गरि ठेक्का लगाउन आदेश दिएको थियो । ठेक्काको लागि झण्डै २ महिना समय लाग्ने भएकाले तत्कालको लागि गाउँपालिका कै कर्मचारीलाई कर उठाउन खोलामा पठाएका छौँ’, कार्कीले भने । अहिले ठुला विकासका आयोजना सञ्चालन नभएकाले समान्यतयाः घर निर्माणको लागि उत्खनन् गर्ने गरेको कार्कीले जानकारी गराए ।
‘अहिले ठूलो आयोजनाहरु सञ्चालन भएका छैनन् । सामान्यतया घर बनाउन ढुङ्गा गिटि उत्खनन् गरेको पाएका छौँ । त्यसमा पनि हाम्रा कर्मचारीहरु नाकामा बसेर कर संकलन गरि रहेका छन्’, अध्यक्ष कार्कीले भने । उनले ठेक्का नलगाइ उत्खनन् गर्न दिए पनि गाउँपालिकाले कर संकलनमा कुनै सम्झौता नगरेको बताए । साथै उनले मंसिर महिना ठेक्का लगाइ सक्ने जानकारी प्रदेश पोर्टललाई दिए । ‘हामीलाई ‘आइई’ गर्न नै धेरै समय लाग्छ । त्यसपछि ठेक्काको लागि ३५ दिने सुचना प्रकाशन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि हामीलाई दुइ महिना जति समय लाग्छ । हामी आगामि मंसिर महिनासम्म ठेक्का लगाइ सक्छौँ’, उनले भने ।
यसरी काम गर्दा पनि गाउँपालिकाका नजिकका स्थानीय तहले भन्दा राम्रै काम गरेको कार्कीको तर्क छ । ‘वेलबारी नगरपालिकाले सोहि खोलामा उसको सिमा पर्ने ठाउँमा अस्थायी रुपमा ठेक्का लगाएको छ । लेटाङले पनि केहि ‘केटाहरु’ राखेर कर संकलन गरेको छ । हामीले त आफ्नै कर्मचारी राखेका छौँ’, कार्कीले भने । साथै उनले खोला गाउँपालिकाको सम्पत्ती भएकाले त्यसबाट हुने फाइदा जुनसुकै तवरले गाउँपालिकाले नै लिने जिकिर गरे ।
गाउँपालिकाको बैठकमा प्रस्ताव लैजाँदा अध्यक्ष उदासिन देखिएः उपाध्यक्ष भुजेल
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति लिम्बू भुजेलले भने फरक धारण व्यक्त गरिन । उनले खोला उत्खनन्को ठेक्का पहिला नै लगाउन पटक पटक गाउँपालिकाको बैठकमा प्रस्ताव राख्दा पनि अध्यक्षले कुनै चासो नदेखाएको बताइन् । ‘हामीले गाउँपालिकाको बैठकमा यसको प्रस्ताव लगेका थियौँ तर अध्यक्षले फरक मत व्यक्त गरिन् । । उनले केहि समयपछि ठेक्का लगाउँ भनेपछि टेन्डरको काम पछाडी सरेको हो’, उपाध्यक्ष भुजेलले भनिन् । उनले त्यती हुँदा हुँदै पनि खोलाबाट सानो परिणाममा मात्रै उत्खनन् गर्न दिने बताइन् । ‘हाललाई हामीले ट्रयाक्टरमा बेलचाले हालेर थोरै थोरै मात्रामा उत्खनन् गर्न दिने भएका छौँ । ठूला ढुवानीका साधन र डोजर सञ्चालनमा रोक लगाएका छौँ’, उने भनिन् ।
उनका अनुसार खोलाबाट नदिजन्य पदार्थ निकाल्दा त्यहाँका स्थानीयले मात्रै पाउछन् । ‘खोलाबाट उत्खनन् गर्दा वडा कार्यालयबाट अनिवार्य रुपमा सिफारिस लिनु पर्ने छ र उत्खनन् बापतको कर पनि गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्छ । साथै तत्कालको लागि स्थानियलाई मात्र उत्खनन्को अधिकार छ’, उपाध्यक्ष भुजेलले भनिन् । उनले अब खोलाको लागि टेण्डर खुलाउने र बैधानीक रुपमा नै उत्खनन्को अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने बताइन् ।
कर संकलन नै भएको छैनः चुरे संरक्षण समिति अध्यक्ष भुजेल
चुरे संरक्षण समितिका अध्यक्ष बल बहादुर भुजेलले खदम खोलाबाट उत्खनन् गरेको नदिजन्य उपजको सोमवारसम्म कुनै प्रकारको कर संकलन नगरेको बताए । ‘उहाँहरुले आजसम्म कर संकलन गुर्न भएको छैन् । गाउँपालिकाले निर्णय गरेर आजबाट सुरु गर्ने भए म त्यसमा जानकार छैन्’, भुजेलले भने । साथै उनले केराबारि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको समन्वय अभावका कारण अवैध रुपमा उत्खनन् भइरहेको बताए ।
गाउँपालिकामा कुनै निणर्य नभएको तर अध्यक्षको एकल निर्णयमा उत्खनन्को लागि व्यवसायी अधिकार दिएको भुजेलले बताए । ‘मैले व्यवसायीसँग बुझ्दा उनिहरुले नेपाल सरकारले उत्खनन्को लागि अधिकार दिएको छ तपाईहरु उत्खनन् गर्नुहोस भनेको पाएँ । व्यवसायीले सोहि आधारमा खोला उत्खनन् गरेका हुन्’, अध्यक्ष भुजेलले भने । उनले ठेक्का विना खोला उत्खनन् गर्दा राजस्व संकलनमा पारदर्शीता नहुने र गाउँपालिकाको प्राकृतिक सम्पतिको चरम दुरुपयोग हुने बताए ।
उनले नदि उत्खननले चुरे क्षेत्रमा खासै प्रभाव नपार्ने तर गाउँपालिकाको लागि नकरात्मक असर पार्ने बताए । ‘बैध वा अबैध जुनसुकै रुपमा नदि उत्खनन् गरे पनि चुरेलाई पर्ने प्रभाव सम्मान नै हुन्छ । तर यसले गाउँपाललिकाको आयमा भने असर पुर्याउँछ । त्यसैले जति सक्दो चाँडो ठेक्का प्रक्रियामा जानु पर्छ’, उनले भने ।
