इटहरीः नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न अब गृहजिल्ला नै जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सरकारले नागरिकता नियमावली संशोधन गर्दै जुनसुकै जिल्लाबाट पनि नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि राष्ट्रसेवक र उनीहरूका परिवारले मात्र यस्तो सुविधा पाउँदै आएका थिए ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता नियमावली, २०६३ ९पाँचौँ संशोधन० स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । संशोधित नियमावलीमा जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो लागू हुनेछ । यसअघि सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै प्रतिलिपि लिने व्यवस्था थियो ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको हो । नियमावली संशोधनसँगै अब जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न सकिने व्यवस्था भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए ।
नागरिकताको प्रतिलिपि लिन गृहजिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताप्रति सर्वसाधारणले दुःख पाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । अब भने आफू बसेकै जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिनेछ ।
यद्यपि, अन्तरजिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुने र बायोमेट्रिक विवरणसमेत मिलेको हुनुपर्नेछ । नागरिकताको डिजिटल रेकर्ड भएका व्यक्तिले मात्रै यो सुविधा पाउनेछन् । पुराना नागरिकताको विवरण अझै डिजिटल रेकर्डमा प्रविष्ट नभइसकेकाका लागि भने यो सुविधा तत्काल उपलब्ध नहुन सक्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारका एक सयबुँदे कार्यसूचीको २१ नम्बर बुँदामा जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । निर्णय भएको करिब ६ महिनापछि सरकारले नागरिकता नियमावली संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
