काठमाडौंः जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, बिचौलियाको आरोप लागेका व्यक्ति तथा नेपाल प्रहरीसँग जोडिएको विवादबारे आठवटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेतको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि घटनाक्रमबारे थप प्रश्न जन्मिएको उनको भनाइ छ।
अन्सारीले सार्वजनिक भएका विवरण र प्रेस विज्ञप्तिहरूलाई आधार बनाएर न्यायपालिकाको निष्पक्षता, राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका, अनुसन्धानका क्रममा तयार भएका संवेदनशील कागजातको सुरक्षा तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका हुन्।
उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँललाई बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाले पठाएको भनिएको सन्देश सार्वजनिक भएको विषयलाई विशेष रूपमा उठाएका छन्। उक्त सन्देशमा 'यसलाई रोक्ने है त हजुर', 'प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक भन्नुभएको छ' र 'खारेज नै गरिदिनुहोला है त हजुर' भन्ने आशयको भाषा प्रयोग भएको दाबी गरिएको छ।
अन्सारीका अनुसार सञ्चारमाध्यममा उक्त सन्देश सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीश फुयाँलले आरोप अस्वीकार गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तर विज्ञप्तिको छैटौँ हरफमा 'तथ्य' र एघारौँ हरफमा 'अर्धसत्य' शब्द प्रयोग हुनुको अर्थ र सन्दर्भबारे उनले प्रश्न उठाएका छन्।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश श्रीकान्त पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा २०८३ भदौ १७ गते आफू समेत संलग्न इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ तथा आदेश भएको उल्लेख गरिएको विषयलाई पनि अन्सारीले महत्त्वपूर्ण मानेका छन्।
उनले न्यायाधीश पोखरेलको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको मिति र सार्वजनिक च्याट सन्देशमा प्रयोग भएको 'एः' भन्ने सम्बोधनलाई जोड्दै उक्त सन्देशमा संकेत गरिएको प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नै हुन् कि भन्ने प्रश्न गरेका छन्। यद्यपि, यो उनको विश्लेषण र आशंका हो, स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको तथ्य होइन।
अन्सारीले भदौ महिनातिर कानुनी क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही प्रतिनिधिसभा सदस्यले संसद्मा पटक-पटक महाभियोगको विषय उठाएको घटनालाई पनि यसै प्रकरणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
यसैगरी, भाइरल भएको भनिएको च्याट सन्देशको प्रिन्टमा 'नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग (Digital Forensics Lab)' उल्लेख भएको दाबी गर्दै उनले अनुसन्धानका क्रममा तयार पारिएका गोप्य तथा संवेदनशील प्रमाण कसरी सञ्चारमाध्यमसम्म पुगे भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
प्रहरीको नियन्त्रण र सुरक्षामा रहनुपर्ने संवेदनशील कागजात सार्वजनिक हुनुको कारण, त्यसमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति तथा कागजात बाहिर ल्याउने प्रक्रियाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको आशय छ।
अन्सारीले यस विषयमा सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी, सार्वजनिक सन्देशमा उल्लेख भएको 'एः' शब्दले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संकेत गरेको हुन सक्ने विषय र प्रहरीको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संवेदनशील कागजात सार्वजनिक भएको विषयमा सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त छलफल तथा विश्लेषण नगरेको उनको आरोप छ।
उनले २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै जेनजी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अन्सारीका प्रश्नहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राजनीतिक प्रभावको आशंका, अनुसन्धानको गोपनीयता, सञ्चारमाध्यमको जवाफदेहिता र जेनजी आन्दोलनको मूल उद्देश्यबारे सार्वजनिक बहसको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
उनले उठाएका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट तथ्यपरक स्पष्टता आउनुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक भएका सन्देशको आधिकारिकता, त्यसको पूर्ण सन्दर्भ र संवेदनशील कागजात बाहिरिएको विषयमा स्वतन्त्र छानबिन भए मात्रै घटनाबारे उठेका प्रश्नहरूको विश्वसनीय जवाफ प्राप्त हुन सक्छ।
