काठमाडौंः सहकारी बैंकमा कर्जा केन्द्रीकरण रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नियमन लागू गरेको छ । अब एउटै सदस्य वा सम्बन्धित समूहलाई कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र विश्वास संकट नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकको कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको हो । नयाँ निर्देशनले कर्जा सीमा, रियलस्टेट लगानी र बिनाधितो ऋणलाई कडा नियन्त्रणमा ल्याएको छ ।
सहकारी संकट राजनीतिक बहसको केन्द्रमा परिरहेकै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकहरूको कर्जा र लगानी प्रणालीमा कडा हस्तक्षेप गरेको बताइएको छ ।
कर्जा केन्द्रीकरण रोक्ने लक्ष्य
राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको ‘सीमित बैंकिङ कारोबार गर्नेगरी इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंकका लागि निर्देशन, २०८२’ अनुसार अब सहकारी बैंकले एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्ध भएका सदस्यहरूको समूहलाई आफ्नो कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन पाउने छैनन् । वैकल्पिक रूपमा, अघिल्लो त्रैमासको कुल साधारण सेयरको २० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही सीमा लागू हुनेछ । यसले सहकारी बैंकमा देखिँदै आएको कर्जा केन्द्रीकरणको प्रवृत्तिमा प्रत्यक्ष ‘ब्रेक’ लगाएको छ ।
यो व्यवस्था आगामी असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ भने सो सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।
रियलस्टेट र बिनाधितो कर्जामा नियन्त्रण
राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकहरूलाई रियलस्टेट क्षेत्रमा कुल कर्जाको बढीमा १० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । रियलस्टेट र आवासीय घर कर्जा दुवै जोड्दा कुल कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत ननाघ्ने प्रावधान गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिको सामूहिक जमानीमा बिनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा दिन पाइनेछ, जसको प्रयोग लघु कर्जाका लागि मात्र गर्नुपर्नेछ ।
एक सदस्यमा ऋण थुपार्ने अभ्यासमा रोक
निर्देशनले सहकारी बैंकहरूलाई आगामी असार मसान्तभित्र कर्जा सीमालाई तोकिएको मापदण्डभित्र ल्याउन अनिवार्य गरेको छ । यदि, यो सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको अवस्थामा, सहकारी बैंकहरूले २०८३ असार मसान्तभित्र चरणबद्ध रूपमा सीमा कायम गर्नुपर्नेछ । तर, तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा कायम रहेमा त्यस्तो कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ९प्रोभिजन० राख्नुपर्ने कडा प्रावधान गरिएको छ ।
रियलस्टेट र आवासीय कर्जामा ‘ब्रेक’
नयाँ निर्देशनले सहकारी बैंकहरूको रियलस्टेट लगानीमा कडा सीमा तोकेको छ । सहकारी बैंकले अब कुल ऋण–कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशत मात्र रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनेछन् । साथै, रियलस्टेट र आवासीय घर कर्जा दुवैलाई जोड्दा कुल कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत ननाघ्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रियलस्टेट क्षेत्र विगत केही वर्षदेखि आर्थिक तथा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ । घरजग्गा बजारमा आएको मन्दीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम बढाएको अनुभवका आधारमा सहकारी बैंकहरूलाई यस क्षेत्रमा अत्यधिक संलग्न हुन नदिने नीति लिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अर्थविद्हरूका अनुसार सहकारी बैंकजस्ता सीमित पुँजी भएका संस्थाले दीर्घकालीन र अस्थिर क्षेत्रमा ठूलो जोखिम लिनु वित्तीय प्रणालीका लागि घातक हुनसक्छ ।
बिनाधितो कर्जामा कडाइ
निर्देशनले बिनाधितो कर्जा प्रवाहसम्बन्धी अभ्यासमा पनि स्पष्ट सीमा तोकेको छ । अब निर्देशन लागू भएपछि स्वीकृत वा नवीकरण हुने कर्जामा सहकारी बैंकले सदस्य ऋणी संस्थाको सञ्चालक समितिको सामूहिक जमानीमा बिनाधितो अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा दिन पाउनेछन् । तर, यस्तो कर्जा सबै प्रयोजनका लागि खुला हुनेछैन ।
निर्देशनअनुसार बिनाधितो प्रवाह भएको कर्जामध्ये अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लघु कर्जा प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै, यस्तो कर्जा सञ्चालकबाहेकका सदस्यले मात्र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस प्रावधानले सहकारी संस्थाभित्र साना व्यवसाय, स्वरोजगार र उत्पादनमूलक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिन सहयोग गर्नेछ ।
परियोजना र बचत सुरक्षणमा कर्जा
सहकारी बैंकहरूले आफ्ना सदस्य ऋणी सहकारी संस्थालाई परियोजनाको सुरक्षणमा कर्जा दिन पाउने सीमा पनि निर्देशनले स्पष्ट गरेको छ । कुल परियोजना मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र त्यसमा पनि किस्ताबन्दी प्रणालीमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइनेछ । यसले परियोजनाको प्रगतिअनुसार कर्जा प्रवाह हुने र जोखिम नियन्त्रणमा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, सदस्य संस्थाको बचतलाई सुरक्षण मानेर कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्ने र सहकारी बैंकको तरलता सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले यो सीमा तोकिएको हो ।
जोखिम व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकको जोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार सहकारी बैंकहरूमा विगत केही वर्षयता कर्जा केन्द्रीकरण, कमजोर धितो मूल्यांकन र आन्तरिक नियन्त्रणको अभावले समस्या देखिन थालेको थियो । नयाँ निर्देशनले यस्ता कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी बैंकिङ प्रणालीप्रति आमविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । ‘एक वा दुई सदस्यमा अत्यधिक कर्जा थुप्रिँदा बैंक नै संकटमा पर्नसक्ने जोखिम हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले सम्पत्तिको अनुपातमा कर्जा सीमा तोक्नु अपरिहार्य थियो ।’
यसले परियोजनाको प्रगतिअनुसार कर्जा प्रवाह हुने र जोखिम नियन्त्रणमा रहने अपेक्षा गरिएको छ । वित्तीय विज्ञहरूका अनुसार परियोजना सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्दा उचित सम्भाव्यता अध्ययन, नगद प्रवाह विश्लेषण र अनुगमन आवश्यक पर्छ । नयाँ निर्देशनले सहकारी बैंकहरूलाई यसतर्फ थप जिम्मेवार बनाउने देखिएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।
