रुषा थापा
बुढापाकाहरु भन्ने गर्छन्, ‘एउटा नबिग्री, अर्को सप्रिदैँन ।’ गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । करिब ८० जना युवाले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाए भने हजारौं घाइते, अंगभंग र बेपत्ता भएका छन् । कतिपयको एउटै सन्तान थियो, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएपछि वंश नै सकियो ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । विडम्बना, आन्दोलनको क्रममा जनता बाँच्न पाएनन् । उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकार खोसियो । जेनजी आन्दोलनमा ठूलो मानवीय क्षति मात्र भएन, उत्तिकै भौतिक क्षति पनि पुगेको छ । खर्बौको सरकारी तथा निजी सम्पत्ति जलेर खरानी बनेको छ ।
आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानान्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले शहिद परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँ दिएको छ भने घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनका बेला नारा लगाइएको थियो कि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री चाहियो, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ ।
सँगै ‘केपी चोर देश छोड’ को नारा पनि सुनिएको थियो । आन्दोलन चर्कियोपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका ओली अहिले भक्तपुरको गुण्डुस्थित डेरामा बसिरहेका छन् । यो आन्दोलनबाट राजनीतिक दलका कुनै पनि नेता देश छोडेर भागेनन् । यस्तै, आन्दोलन यसअघि श्रीलंका र बंगलादेशमा समेत भएको थियो । श्रीलंकाका राष्ट्रपति र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री देश छोडेर भागेका थिए ।
भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथ खाएलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ चुनाव मिति तोक्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरिन् । लगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले संसद् विघटन गरे र आउँदो फागुन २१ गते चुनाव तोके । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन् गरिन् ।
त्यसक्रममा उनले भनिन्, ‘मेरो काम चुनाव गराउनु मात्र हो । संविधान, प्रदेश खारेज तथा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था मबाट हुँदैन ।’ ०७९ मंसिर ४ गते प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको हो । संसद्को अवधि अझै २७ महिना बाँकी थियो । त्यो बेला चुनाव गराउँदा जनताले तिरेको २६ अर्ब खर्च भएको थियो ।
त्यति खर्चिएर गराइएको चुनावबाट जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरुले पाँच वर्षसम्म धेरै ऐन कानून बनाउँथे । अब फागुन २१ गते चुनाव गराउन फेरि २६ अर्ब चाहिन्छ । सुशीला कार्की निवर्तमान सरकारी कर्मचारी हुन् । जनताले तिरेको करबाट उनी अहिले पनि पेन्सन बुझ्छिन् । उनी नेतृत्वको क्याबिनेटमा कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनाल, महावीर पुन, अनिलकुमार सिन्हा, जगदीश खरेल, ओमप्रकाश अर्याललगायत मन्त्री छन् ।
जसमध्ये घिसिङ, खनाल, सिन्हा पूर्व सरकारी कर्मचारी हुन् । उनीहरु अहिले पनि जनताले तिरेको करबाट पेन्सन बुझ्छन् । गृहमन्त्री अर्याल वरिष्ठ कानून अधिवक्ता हुन् । हार्ने मुद्धालाई जिताएर र जित्ने मुद्धालाई हराएर उनी कमाउँथे । शिक्षामन्त्री पुन बाटोमा किताब बेच्दै हिँड्थे । ०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो ।
राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापना, संविधान सभाको चुनावबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्छसहित ४१ सुत्रीय माग राखेर माओवादी जनयुद्धमा होमिएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह थिए । देशमा बहुदलीय व्यवस्था थियो, ०४७ सालको संविधान जीवित थियो ।
सो संविधानले राजतन्त्रलाई मान्यता दिएको थियो । ०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो । र, राजा वीरेन्द्रको वंश नासियो । राजाको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले लिएको थियो । वीरेन्द्रको वंश नासिएपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बने । यता, दश वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार जनता शहिद भए । हजारौं घाइते तथा अंगभंग भए भने हजारौं अझै बेपत्ता छन् ।
जनयुद्ध जारी रहेकै बेला ०५९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी नेताहरुको टाउकोको मूल्य तोके । माओवादीका कोही नेता देखिएको वा यहाँ लुकेको छ भनि सूचना दिने व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँ दिइने निर्णयसँगै मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गरियो । ०६१ सालमा पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए ।
संसद् जीवित थियो । तर, राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै संसद् विघटन गरेर कु्र गरे । त्यसविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइराला भोटाहिटी, न्यूरोडमा आन्दोलनमा उत्रिए । उनी कहिले काँही एक्लै हुन्थे भने कहिले चाँहि पाँच–सात जना आन्दोलनमा हुन्थे । आन्दोलनका क्रममा जब प्रहरीको लौरोबाट गिरिजाको टाउको फुट्यो, अनि उनको आँखा खुल्यो ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएलगत्तै उनी भारत पुगे । र, भूमिगत प्रचण्डसहित नयाँ दिल्लीमा सात राजनैतिक दलबीच १२ बुँदे समझदारी गराए । अनि राजा ज्ञानेन्द्रको कु्र विरुद्ध ०६२ चैत २४ गतेबाट आन्दोलन शुरु भयो । ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारमा तुल्सी गिरी, कमल थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, गोरेबहादुर खपाङ्ग्रे, गोल्छे सार्की, गोपाल दहितलगायत मन्त्री थिए । १९ दिन चलेको आन्दोलनमा दर्जनौंले ज्यान गुमाए, हजारौं घाइते भए ।
तर, जेनजी आन्दोलनमा जसरी सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरिएन । आन्दोलन चर्किएपछि ०६३ वैशाख ११ गते राति राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिए । अनि, गिरिजा प्रधानमन्त्री भए । उनले माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याए । राजा ज्ञानेनद्रले ब्युँताएको संसद्मा उनले सांसद संख्या बढाए अर्थात् दुई सय ७५ पुर्याए ।
र, माओवादीलाई ८२ सिट दिए । जसमा जनयुद्धको क्रममा एउटा खुट्टा गुमाएकी २४ वर्षीया युवती पनि सांसद भनेर संसद् पुगिन् । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १, ठोकरपामा जनयुद्धका बेला माओवादी र सेनाबीच भएको भिडन्तमा सेनाको गोली लागेर ती युवतीले आफ्नो खुट्टा गुमाएकी थिइन् । ०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो ।
माओवादीले एक सय २० सिट प्रत्यक्ष जित्यो भने धेरै ठाउँमा थोरै भोटले हार्यो । ०६५ जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनले मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै लोकतन्त्र गणतन्त्रको घोषणा गर्यो । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबार छोडे, नागाजुनको जंगल गएर बसे । लोकतन्त्र गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव भए, पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भए ।
०६३ सालमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । उनले भूमिगत प्रचण्डलाई हेलिकप्टरबाट बालुवाटार ल्याए । र, प्रचण्ड सार्वजनिक भए । सार्वजनिक भएलगत्तै उनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै अगाडि भनेका थिए, ‘नेपाली सेना हामीसँग हार्यो । नेपाली सेना भारत र चीनसँग लड्न सक्दैन । अब सेना आवश्यक छैन । दश हजार सेना पनि राख्नुहुन्न ।’
भरत र चीनले दार्जेलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत धेरै नेपाली भूभाग कब्जा गरेको छ । तर, नेपाली सेनाले यो भूभाग फिर्ता ल्याउन केही गरेको देखिँदैन । अहिले पनि हाम्रो सीमाना मिच्ने क्रम जारी छ । सेना भने भूभाग सुरक्षा गर्नुको साटो ब्यारेकभित्र मोजमस्ती गरेर बसिरहेको छ ।
सेना सीमानामा ब्यारेक राख्दैन, राजधानी र सदरमुकाममा ब्यारेक राख्छ । देशको सुरक्षाभन्दा पनि व्यापार व्यवसायतिर सेना ध्याउन्न छ । पेट्रोल पम्प, बैंक खोल्न, हातहतियार किन्न सेना व्यस्त देखिन्छ । जेनजी विध्वंशमा मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित शीतल निवास, बालुवाटार निवास, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत थुप्रै सरकारी भवन जलेर खरानी बने ।
सेना भने त्यो हेरेर बसिरह्यो । न रोक्यो न निभायो । नेपालको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । जनताले तिरेको कर, विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स पनि छैन ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ओली, देउवा, प्रचण्डसहित राजनैतिक दलका नेताहरुको घर जलाइयो । नेताले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर यत्रो सरकारी, निजी सम्पत्ति खरानी बनाइयो । तर, नियति फेरि दोहोरिएको छ । उही भ्रष्ट कर्मचारी सत्तामा पुगेका छन् ।
फरक यति नै छ कि हिजो देशमा राजनैतिक परिवर्तनका निम्ति जीवनभर संघर्ष गरेका नेताहरु सत्तामा थिए, आज देश र जनतालाई केही योगदान नदिएका उल्टै जनताको करबाट पेन्सन खाइरहेका कर्मचारीहरु सत्तामा छन् । आखिर देशमा जे पति परिवर्तन भएपनि शहिद हुने जनता, सत्तामा पुग्ने बाँठाटाँठा नै रहेछन् ।
अब प्रधानमन्त्री कार्कीसहित उनी नेतृत्वको क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उनीहरुको सम्पत्ति थाहा पाउन जनताको अधिकार हो । अर्को कुरा जेनजी अगुवा मिराज ढुंगाना र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहलाई जनता सोध्छन्, ‘७३ वर्षकी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र ६५ वर्ष माथिकालाई मन्त्री बनाउन १३ देखि २८ वर्षका युवाले ज्यान गुमाएका हुन् ?’
आन्दोलनमा चाँहि १३ देखि २८ वर्षसम्मका मात्र आउनु भन्ने अनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री चाँहि बुढापाका बन्ने । संविधानले २१ वर्ष पुगेपछि मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, किन २१ वर्ष पुगेकालाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाइएन ?
