महेन्द्र गुरागाई
नेपालमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेसँगै निजी विद्यालय (बोर्डिङ स्कुल) हरूको गतिविधि फेरि एकपटक चर्चाको विषय बनेको छ। अभिभावकहरूले वर्षेनी भोग्दै आएको आर्थिक बोझ, अनियमित शुल्क असुली, र विभिन्न प्रकारका कमिसन आधारित क्रियाकलापले शिक्षाक्षेत्रमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।
अभिभावकहरूको गुनासो अनुसार निजी विद्यालयहरूले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ विद्यार्थी भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क लगायत विभिन्न शीर्षकमा अनिवार्य शुल्क असुल्ने गरेका छन्। यति मात्र होइन, विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पुस्तक, कापी, ड्रेस, जुत्ता, टाई लगायतका सामग्रीहरू समेत विद्यालयले तोकेको निश्चित पसलबाट मात्र खरिद गर्न बाध्य बनाउने गरिएको छ।
यस प्रक्रियामा विद्यालय र व्यवसायीबीचको समन्वयमा कमिसनको खेल हुने गरेको अभिभावकहरूको आरोप छ। अभिभावकहरूका अनुसार, यदि उनीहरूले विद्यालयले तोकेको पसल बाहेक अन्यत्रबाट सामग्री खरिद गर्न खोजेमा आवश्यक सामग्री पाउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना गरिन्छ। जसका कारण अभिभावकहरू घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्, तर पनि सबै सामग्री उपलब्ध नहुने समस्या यथावत् छ।
विशेषगरी ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रहरूमा यो समस्या अझ बढी देखिएको छ। केही अभिभावकहरूले गुनासो गर्दै भनेका छन्, “हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा पुस्तक वा ड्रेस किन्न पाउने अधिकार छैन। विद्यालयले तोकेको पसलमै जानुपर्छ, नत्र बच्चाको पढाइमा असर पर्ने डर हुन्छ।”
यसरी विद्यालयहरूले विद्यार्थी र अभिभावकलाई बाध्य पार्ने प्रवृत्तिले शिक्षालाई व्यापारिककरणतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ। कतिपय अभिभावकहरूले यस अवस्थालाई ‘गोरु–गाईलाई नथी लगाएको जस्तो’ नियन्त्रणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यद्यपि, केही समयअघि स्थानीय सरकारले विद्यालयको ड्रेस एकरूपता ल्याउने र शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन। अभिभावकहरूको आरोप अनुसार, सम्बन्धित निकायहरू समेत मौन बस्नुले समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ।
यस विषयमा अभिभावक संघ, निजी विद्यालयहरूको छाता संगठनहरू (जस्तै प्याब्सन, एन–प्याब्सन) लगायत सरोकारवाला निकायहरू पनि प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन नसकेको आरोप छ। जसका कारण अभिभावकहरू आफैं पीडित बनेर बस्न बाध्य भएका छन्।
वर्तमान अवस्थामा शिक्षा शाखा, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सबैले संयुक्त रूपमा यस समस्याको समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। निजी विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन, शुल्क संरचनाको स्पष्ट मापदण्ड, र अभिभावकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति कार्यान्वयन अपरिहार्य बनेको छ।
नयाँ सरकार गठन भइसकेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षामा देखिएको यस्तो विकृति र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न गम्भीर पहल अपेक्षित छ। अन्यथा, वर्षेनी अभिभावकहरू आर्थिक र मानसिक रूपमा पीडित भइरहने अवस्था अन्त्य नहुने देखिन्छ।
अन्त्यमा, अभिभावकहरूले सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिन र आवश्यक सुधारका कदम चाल्न अपिल गरेका छन्। शिक्षालाई सेवामुखी बनाउने कि व्यापारमूलक बनाउने भन्ने प्रश्न अहिलेको प्रमुख बहसको विषय बनेको छ।
सम्बन्धित स्थानीय पालिकाको शिक्षा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि पालिका प्रमुखसम्मको साँठगाँठमा निजी विद्यालयहरूले लुटधन्दा नै चलाएको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ। प्याब्सन र एन–प्याब्सनका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा यस्तो गतिविधि हुने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। विद्यार्थीका अभिभावकहरूसँग वर्षेनी अनावश्यक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम असुलिँदा समेत शिक्षा क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकार मौन बस्नुले उनीहरूको संलग्नतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
निजी विद्यालयहरूले लामो समयदेखि अभिभावकहरूसँग मासिक शुल्कको अतिरिक्त वार्षिक शुल्कका नाममा एक विद्यार्थी बराबर न्यूनतम ७ हजार रुपैयाँ, अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क वापत २ हजार रुपैयाँ र वार्षिक भर्ना शुल्क वापत न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ असुल्दै आएका छन्। यसरी निजी विद्यालयहरूले वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ अनावश्यक शीर्षकमा अभिभावकहरूसँग असुल्दा नियमन गर्ने निकाय नै मौन बस्नुले अभिभावकसँग उठाइएको रकमको केही हिस्सा सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने आशंका गर्न सकिने आधारहरू समेत देखिन थालेका छन्।
यस सन्दर्भमा, यस्ता गम्भीर आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ। अन्यथा, शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमै अनियमितता र बेथितिको जरो गहिरिँदै जाने खतरा रहन्छ।
