पूर्ण गिरी
नेपालमा गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भारी मतले विजयी भएको छ। वर्षौंदेखि जरो गाडिएका कम्युनिष्ट र कांग्रेसको एकीकृत रेजिम यसपटक नराम्रो गतले पराजित भई सत्ताबाट उछिटिएका छन्।
जनताले रास्वपालाई दुईतिहाइभन्दा बढी मत दिई विजयी गराएका छन्। म सम्बन्धित दल र नेपाली जनतालाई विशेष धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। ४३औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा मुलुकले एउटा कर्मठ योद्धा श्री बालेन्द्र शाहलाई प्राप्त गरेको छ भने अर्का त्यस्तै कर्मठ योद्धा श्री सुदन गुरूङलाई गृहमन्त्रीको रूपमा पाएको छ। उहाँहरू दुवै तथा अन्य सबै मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूलाई मेरो विशेष बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना छ। उहाँहरूले सबै वाचा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासमा छु।
साथै, आफू धेरै शिक्षित र दक्ष भएको दाबी गर्ने रास्वपाले हिजोका अन्तर्राष्ट्रवादीहरूले झैं निषेध र दमनको राजनीति अवलम्बन गर्दैन भन्ने कुरामा पनि विश्वस्त छु। राजसंस्थाले राष्ट्रनिर्माण र संरक्षणका लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै यसको गौरवशाली इतिहासको पूर्ण सम्मान र संरक्षण गर्ने कुरामा पनि चुक्ने छैन भन्ने अपेक्षा गर्दछु। साथै, रास्वपाले विचार र व्यवस्था भन्दा माथि देश हुन्छ भन्ने ध्रुव सत्यलाई आत्मसात गरी अघि बढ्नेछ भन्ने आशा राखेको छु।
जुन व्यवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रवाद हावी भएको छ, मुलुकीय राष्ट्रवाद विस्थापित भएको छ, र देश तथा नागरिक द्वन्द्व र अशान्तिको शिकार भएका छन्—त्यसको उचित विश्लेषणसहित अब काम अघि बढ्नेछ भन्ने आशा पनि राखेको छु।
सनातनी वैदिक सभ्यता र राजसंस्था एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्, जसलाई छुट्याएर छुट्याउन सकिँदैन। यदि कसैले छुट्याउने साहस गर्छ भने त्यो साहस सुसाहस होइन, दुस्साहस हुनेछ। नेपाली राजसंस्था सनातन सभ्यताको मेरुदण्ड हो र नेपालको जाति तथा पहिचानहरू त्यसका छाला र मासु हुन्। अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि कसैले आफ्नो कर्तव्य, राष्ट्र, राष्ट्रियता, निष्ठा, जिम्मेवारी र आस्था कदापि भुल्नु हुँदैन।
अर्को कुरा, नेपाली राजसंस्था तीन करोड नेपालीहरूको मात्र सरोकारको विषय होइन, बरु संसारभरिका ८ करोड ३२ लाख नेपाली मूलका नेपाली भाषी र नेपाली पुर्खाहरूका सन्तानहरूको सांस्कृतिक धरोहर र आस्थाको केन्द्र हो। आजको विश्वव्यापी दुनियाँमा सबै नागरिक हुँदैनन्, धेरैजसो अराष्ट्रवादी दलका दास, जनता र मतदाता मात्र हुन्छन्।
राजसंस्था बारे कुनै अनुचित निर्णय गर्ने नैतिक अधिकार त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग हुँदैन। दल र विचारभन्दा माथि उठेको एउटा स्वतन्त्र नागरिकले मात्र राजसंस्थाबारे उचित निर्णय गर्न सक्छ। यसप्रति म वर्तमान नेपाल सरकार र विश्व वैदिक सभ्यताप्रेमीहरूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
नेपाल एउटा छुट्टै मौलिक र अद्भुत राष्ट्रिय पहिचान भएको देश हो। यहाँ चीन, भारत वा अमेरिकाको सिको गर्नु हुँदैन। विश्वमा कुनै देश पूर्ण रूपमा सेक्युलर छैन—चीन, उत्तर कोरिया र रूस बाहेक। भारत, अमेरिका, बेलायत, जापान आदि सबै अघोषित रूपमा मौलिक राष्ट्रवादी धर्मसापेक्ष राज्य हुन्, जहाँ धर्मग्रन्थ छोएर सपथ ग्रहण गराइन्छ।
के नेपाललाई रूस, चीन र उत्तर कोरियाको नास्तिक मोडलमा लैजान खोजिएको हो? तर यसपटकको सरकारको सपथ समारोहको तामझामले नेपाललाई प्रसन्न बनाएको छ र नास्तिकहरूको एजेन्डालाई धक्का दिएको छ।
रास्वपाले “राष्ट्रिय” शब्दको सार्थकताकै निम्ति भए पनि मौलिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता र सबै राष्ट्रिय समस्या तथा सरोकारका विषयलाई उच्च सम्मानका साथ अघि बढाई बुद्धिमत्तापूर्वक टुंग्याउनु पर्दछ। अन्यथा, त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो भने रास्वपाको विजयको औचित्य रहँदैन। भोट जित्नु, सांसद बन्नु, मन्त्री बन्नु, कमाउनु अनि जानु बाहेक केही हुने छैन। प्रारम्भिक चरणमा गृहमन्त्री श्री सुदन गुरूङको काम सलामयोग्य छ, तर सोचेर क्रमबद्ध पाइला चाल्नु आवश्यक छ।
रास्वपाले ऐतिहासिक विजय हासिल गरेको छ। लगभग दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यो शक्तिको बलमा चाह्यो भने रास्वपाले जे पनि गर्न सक्छ। रास्वपाले जस्तो भोटको आह्वान र अपेक्षा गरेको थियो, त्यस्तै मत नेपाली नागरिकले दिएका छन्। यतिखेर पुरै विश्वको नजर रास्वपामा छ। आमूल सुधार र परिवर्तन चाहने सबै उसकै समर्थनमा देखिन्छन्। भारत, अमेरिका, बेलायत सबैको सहयोग र समर्थन देखिन्छ। सत्ताबाट उछिट्टिएका तीन बुढा दल बाहेक सबै उसकै पक्षमा बोलिरहेका छन्।
पहिलो कुरा, चाह्यो भने रास्वपाले पूर्वी नेपालमा रहेका रहल पाँच हजारभन्दा बढी भूटानी शरणार्थीहरूको समस्या एक चुट्कीमै समाधान गर्न सक्छ। उसको साथमा बहुमत र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दुवै छन्। रहल भूटानी शरणार्थीहरूलाई वार्ताद्वारा भूटान फर्काउनु उचित हो कि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर क्षतिपूर्तीसहित समान नेपालीको हैसियत दिएर नेपालमै बसोबास गराउनु उचित हो भन्नेबारे अहिलेको सरकारले विवेक पुर्याउनेछ भन्ने आशा छ।
नेपाली मूलका नेपाली भाषी भूटानीहरू विगत ३५ वर्षदेखि शरणार्थीका रूपमा कष्टमय जीवन बिताइरहेका छन्। अघिल्ला गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक सरकारहरूले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा शरणार्थीहरूको समस्यामाथि राजनीति गरेका छन्। आज त्यही शिविरमा जन्मेर हुर्केका बालबालिकाहरू ३४–३५ वर्षका भइसकेका छन्। के उनीहरूले पनि “मेरो देश” भन्न नपाई मर्नु पर्ने हो?
उनीहरूलाई भूटान र त्यहाँ रहेका पुर्खौली घर, जग्गा, जमीन, सम्पत्तिबारे केही थाहा छैन। उनीहरू नेपालमा जन्मिएर यहीँको रहनसहनमा हुर्किएका छन्। उनीहरूले भूटानको बारेमा सुनेका त होलान्, तर देखेका छैनन्, बुझेका पनि छैनन्। जन्मको आधारमा उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकताको हकदार हुन्।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, तिनै शिविरमा रहेका शरणार्थीका पुर्खाहरूले राष्ट्रिय एकीकरण अभियानमा सहभागी भई जोडेको देशमा आज तपाईहरू मन्त्री, सांसद, सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रप्रमुख बन्नुभएको छ। स्मरण रहोस्—देश-विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूको पुर्खौली थलो नेपाल नै हो।
नेपालको एकीकरण र निर्माणपछि नै उनीहरू विभिन्न कारणले विदेशिएका हुन्—त्यतिखेरको अभाव, द्वन्द्व, असुरक्षा र अशान्तिका कारण शान्ति र सुरक्षाको खोजीमा भौंतारिएका गोर्खालीहरू भूटान पुगेका थिए। त्यसैले ती नेपाल निर्माण गर्ने पुर्खाका सन्तानहरूलाई सधैं शरणार्थी बनाएर राख्नु कत्तिको न्यायोचित हो?
युरोप र अमेरिकाले केहीलाई पुनःस्थापना गरे पनि बाँकीलाई नेपाल र भूटानमै समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छोडिएको थियो। तर हालसम्म पनि उनीहरू शिविरमै सीमित छन्। के यही थियो लोकतन्त्र?
हामी आशा गर्छौं—अबको लोकतान्त्रिक सरकारले मानवीय संवेदनशीलतालाई बुझ्दै रहल भूटानी शरणार्थीहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नेछ र यसको उचित समाधानका लागि छिट्टै पहल गर्नेछ।
अन्त्यमा, नयाँ सरकारलाई सफल कार्यकालका लागि अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
(लेखक गिरी हाल मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्नुहुन्छ।)
