इटहरीः धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २० मा निर्माणाधिन सावुन उद्योगमा डिभिजन वन कार्यलयले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्धा दायर गरी अन्तरिम आदेश आएपछि मेयर हर्क साम्पाङ्गले वनको कमजोरी खोज्न थालेका छन् ।
धरानमा निर्माणाधीन प्रदेश वन निर्देशनालयको भवन अवैध रहेको भन्दै आफ्नो नगरक्षेत्रमा निर्माणाधिन रहेको वनको भवन उपमहानगरलाई जानकारी नै नदिई बनाएको भन्दै धरान उपमहानगरले सूचना टाँसेको छ ।
जनश्रमदानबाट काम भईरहेपनि सब डिभिजन वन कार्यालयले वन भित्र उद्योग खोल्न पाउने भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा उपमहानगर विरुद मुद्दा हालेको थियो । उच्च अदालतले पनि साबुन उद्योगको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसयता नगर प्रमुख हर्कराज राई वन कार्यालय लक्षित अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा दिई रहेका थिए ।
उपमहानगर भित्र मा निर्माण हुने भौतिक संरचनाबारे उपमहानगरलाई जानकारी हुनु पर्नेमा निर्देशनालयले नक्सा पास नै नगरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको भन्दै चेतावनी सहित सूचना टाँसेको हो ।
नगर प्रमुख हर्कराज राईद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा ‘धरान उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्दा धरान उपमहानगरपालिकाको अनिवार्य निर्माण स्वीकृति लिनु पर्ने र नक्सा पास गराएर मात्रै निर्माण गर्नु पर्ने नियम रहेको हुँदा सो नियम अन्तर्गतको कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी नियम मिचेर बनाएको देखिएकाले निर्माण कार्य तुरुन्त रोकी प्रक्रियामा आउनु होला, अन्यथा अवैध संरचना हटाउनु पर्ने नियमानुसार कारबाही अघि बढाइने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
