प्रकाश बन्जारा
इटहरीः सुनसरीका ८ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुले लैँगिक समानतालाई समर्थन गर्न आफ्नो पालिकामा महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागि गराउने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
दलित महिला केन्द्र नेपाललको आयोजनामा सुनसरीका ८ पालिकामा संचालन भइरहेको महिला सहभागिता सम्बन्धि कार्यक्रम शी लिड्सको बुधबार इटहरीमा भएको एक कार्यक्रमका बिच जनप्रतिनिधि र राजनितिक दलका प्रतिनिधिले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, दुहवी नगरपालिका, इनरुवा नगरपालिका, बराहाक्षेत्र नगरपालिका, गढी गाउँपालिका, कोशी गाउँपालिका, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका र रामधुनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि सम्मिलित कार्यक्रममा आफ्नो घर, समाज र पालिकामा लैँगिक विभेद हुन नदिने समेत प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
शी लिड्स कार्यक्रम सन्चालन भइरहेको पालिकाका मेयर, उपमेयर तथा महिला जनप्रतिनिधि र कार्यकारी प्रमुख तथा योजना शाखाका कर्मचारीबिच उक्त प्रतिवद्धता गरिएको हो ।
उपस्थित जनप्रतिनिधिहरुले महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागि गराउन तथा प्रत्यक्ष राजनितिमा कसरी सहभागिता बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए भने राजनितिक पार्टीसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा समेत सहभागिता गराएर संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने पर्ने आवाज ओकलेका थिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका गोविन्द निरौलाले महिला सहभागिता समानुपातिक प्रणालीमा मात्र नभएर प्रत्यक्षमा समेत हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा इनरुवा लगायत कोसी, दुहवी, गढी, भोक्रानरसिंहका स्थानीत तहको प्रतिवद्धताको नेतृत्व गर्दे इनरुवा नगरपालिकाकी उपमेयर विनिता कुमारी मेहताले महिलालाई रोजगारीको क्षेत्रमा पनि अगाडी ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सो क्षेत्रमा आफुहरुले काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन । उनले छोरा छोरीलाई घरमा समान व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यता समेत औल्याएकी थिइन ।
मेहताले मेयर उपमेयरको टिकटमा समेत पार्टीहरुमा समानता नहुने गरेको र मेयरमा पुरुषलाई अगाडी ल्याउने र महिलालाई भने उपमेयरमा मात्रै टिकट दिने गरेको बताइन । कार्यक्रममा रामधुनी र धरानका स्थानीय तहको तर्फबाट एउटा, राजनितिक दलको तर्फबाट एउटा प्रतिवद्धता सार्वजनिक भएको थियो ।
कार्यक्रमको शुरुमा नेपालको राजनितिमा महिलाको सहभागिता विषयमा पुर्व सांसद लक्ष्मी परियारले दश बर्षे जनयुद्ध र त्यसपछि निर्माण भएको संविधानले महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गर्दै संसदमा महिलाको उपस्थिती बलियो बनाएको बताइन । महिलालाई निर्णायक भुमिकामा ल्याउन सबै पक्षको उत्तिकै भुमिका रहने संविधान सभा सदस्य अनिता परियारले आवाज उठाएकी थिइन ।
कार्यक्रमको मुख्य भुमिकामा देखिएकी अनिताले अहिले प्रत्यक्ष राजनितिमा देखिएका १४ हजार ४४६ जना महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई कसरी फलदायी र नेतृत्वदायी भुमिका दिने भन्ने सम्बन्धमा समेत सहभागिलाई गम्भिर हुन आग्रह गरेकी थिइन ।
कार्यक्रमले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बैठकमा भत्ताको लागि मात्रै बोलाइने नभई कार्यक्रम र बैठकको विषय बस्तुको बारेमा समेत पुर्व जानकराी गराईनु पर्ने , निति निर्माण र बजेट बनाउने काममा महिलालाई समावेश गरिनुपर्ने , महिलाहरुलाई मतदान गर्ने तथा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने साथै राजनितिक दलमा समेत सिमित पदमा आउनको लागि महिलाहरुलाई समर्थन गनुपर्ने आवाज उठेको थियो भने राजनितिक दल तथा पालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।
